Jammu & Kashmir News एसी ने जम्मू-कश्मीर के सभी कवर न किए गए गांवों में 4जी संतृप्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी

स्टेट चीफ मुश्ताक पुलवामा जम्मू/कश्मीर

श्रीनगर : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई प्रशासनिक परिषद (एसी) ने जम्मू-कश्मीर के सभी वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति के लिए बीएसएनएल (भारत सरकार के उद्यमों) के पक्ष में नि:शुल्क भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी। राजीव राय भटनागर, उपराज्यपाल के सलाहकार; डॉ. अरुण कुमार मेहता, मुख्य सचिव, जम्मू-कश्मीर; और मनदीप कुमार बंधारी, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव ने बैठक में भाग लिया। यह निर्णय 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति के लिए नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने के केंद्र सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुरूप है। जम्मू-कश्मीर में, 303 गांव हैं जो इस योजना के तहत कवर किए जाएंगे और जम्मू-कश्मीर में 4जी सेवाओं की संतृप्ति की ओर ले जाएंगे और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के तहत निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगे। प्रशासनिक परिषद ने उन सभी 303 गाँवों के लिए भूमि की पहचान के कार्य को पूरा करने के लिए उपायुक्तों के लिए 15 दिनों की समय-सीमा भी तय की है, जो इस दायरे से बाहर हैं। जम्मू-कश्मीर के कवर न किए गए गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों में कवर न किए गए गांवों के लिए नेटवर्क सुविधा में सुधार करेगी।