Uttarakhand News नैनीताल अवैध निर्माणों पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, 10 निर्माणाधीन भवन सील

रिपोर्टर कपिल सक्सैना जिला नैनीताल उत्तराखंड

हल्द्वानी में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम और जिला विकास प्राधिकरण एक्शन मोड पर है. सोमवार को प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान जमकर बवाल मचा था. जिसके बाद टीम की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही. वहीं टीम ने फिर से दस निर्माणाधीन बिल्डिंग सील करने की कार्रवाई की है. हल्द्वानी:अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम और जिला विकास प्राधिकरण ने मोर्चा खोल दिया है. कुमाऊं कमिश्नर के छापे के बाद बड़ी संख्या में अवैध निर्माण होने की शिकायत पर मंगलवार को नगर निगम और प्राधिकरण की टीम ने संयुक्त रूप से वनभूलपूरा क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की. जहां दस निर्माणाधीन बिल्डिंग सील करने की कार्रवाई की है, जबकि एक निर्माणाधीन अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है.

गौर हो कि जिला विकास प्राधिकरण की कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है. प्रशासन की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा. नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि अब अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ न सिर्फ नोटिस बल्कि, तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी होगी. सील करने के बाद भी चोरी से निर्माण करने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा. नगर निगम और प्राधिकरण का यह अभियान जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि सोमवार को चलाए गए अभियान में वनभूलपुरा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बन रहे दस भवनों को सील करने की कार्रवाई की गई है, जबकि मलिक के बगीचे में एक निर्माणाधीन मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि जांच पड़ताल में पाया गया कि भवन स्वामी द्वारा अवैध रूप से बिना नक्शा पास किए हुए भवन का निर्माण कराया जा रहा था. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि पूरे मामले में नोटिस जारी कर भवन स्वामियों से जवाब मांगा जा रहा है. साथ ही जमीन के दस्तावेज नहीं उपलब्ध होने की स्थिति में सील किए गए भवनों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि वनभूलपुरा क्षेत्र में सोमवार को अवैध रूप से बन रहे एक कॉम्पलेक्स में जिला प्रशासन की टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी. वहां जमकर बवाल हुआ था. उपद्रवियों ने टीम पर पथराव किया था. ऐसे में एक बार फिर से जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की है.