Jammu & Kashmir News प्रशासनिक परिषद ने नए जिला न्यायालय परिसर, बांदीपोरा के निर्माण को मंजूरी दी

रिपोर्टर जाकिर हुसैन बहत डोडा जम्मू/कश्मीर

श्रीनगर: आम जनता की कानूनी चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और जिले के बढ़ते मुकदमेबाजी के मामलों / न्यायिक कार्यभार को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय में, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के तहत आज यहां हुई प्रशासनिक परिषद (एसी) ने बैठक में मंजूरी दे दी। बांदीपोरा में नए जिला न्यायालय परिसर का निर्माण। राजीव राय भटनागर, उपराज्यपाल के सलाहकार; डॉ. अरुण कुमार मेहता, मुख्य सचिव, जम्मू-कश्मीर और मनदीप कुमार भंडारी, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव ने बैठक में भाग लिया। परियोजना को केंद्र प्रायोजित योजना “न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास” के तहत वित्त पोषित माना गया है और 35.12 करोड़ रुपये की लागत से आने का अनुमान है। नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में तीन मंजिला कोर्ट बिल्डिंग, वकीलों के चैंबर का निर्माण और जिला न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के लिए आवासीय क्वार्टर के अलावा अन्य सुविधाएं और बुनियादी सुविधाएं शामिल होंगी।