जनहित कार्यों में लापरवाही पर होगी कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन,विभागीय योजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में सोमवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा (टीएल) पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अपर जिला दण्डाधिकारी (एडीएम) श्री सुमित पांडे ने विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे तथा सभी विभाग समन्वय और टीम भावना के साथ कार्य करते हुए नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें। बैठक में सीएम हेल्पलाइन की विभागवार समीक्षा के दौरान एडीएम ने लंबित एवं अनटेंडेड शिकायतों पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि नागरिकों की शिकायतों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिन अधिकारियों द्वारा शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरती गई है उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कलेक्टर प्रियंक मिश्रा द्वारा जनसुनवाई एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त उन आवेदनों की भी समीक्षा की, जिन्हें त्वरित निराकरण के लिए चिन्हित किया गया था। अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई से प्राप्त प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता, प्राथमिकता और निर्धारित समय-सीमा में वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आगामी विधानसभा सत्र को दृष्टिगत रखते हुए एडीएम ने सभी विभागों को विधानसभा प्रश्नों के तथ्यपरक एवं प्रामाणिक उत्तर समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न आयोगों से प्राप्त संदर्भों एवं जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर भी नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।कृषि विभाग को ‘कृषक कल्याण वर्ष’ के अंतर्गत निर्धारित की-परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए गए। खनिज विभाग को अवैध उत्खनन एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध सतत कार्रवाई जारी रखने तथा स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न स्वास्थ्य अभियानों में प्रगति लाने और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत शिक्षा एवं महिला-बाल विकास विभाग को आंगनवाड़ी केंद्रों के को-लोकेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही शिक्षा विभाग को ड्रॉपआउट बच्चों को पुनः विद्यालयों से जोड़ने, ‘उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान’ को गति देने तथा ‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लक्षित हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।