बिजली में क्रांति: बिहार सरकार का मुफ्त बिजली योजना का बड़ा एलान

बिजली पर राहत: बिहार में 125 यूनिट तक खपत पर बिल माफ, 1.82 करोड़ परिवारों को फायदा
पटना। बिहार सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। राज्य सरकार अब 125 यूनिट तक की बिजली खपत पर पूरी तरह से अनुदान (सब्सिडी) देगी। इसका सीधा लाभ राज्य के 1.82 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। इनमें से करीब 1.67 करोड़ उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनकी खपत 125 यूनिट से कम है — इनका बिजली बिल अब पूरी तरह से शून्य हो जाएगा।
गुरुवार को उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर ‘मुख्यमंत्री उपभोक्ता सहायता योजना’ की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 125 यूनिट तक की खपत पर 100% बिजली सब्सिडी दी जाएगी।
राज्य सरकार पर पड़ेगा 3375 करोड़ का अतिरिक्त भार
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में बिजली सब्सिडी पर सरकार सालाना 15,995 करोड़ रुपये खर्च करती है। नई योजना लागू होने के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह खर्च बढ़कर लगभग 19,370 करोड़ रुपये हो जाएगा, यानी सरकार को अतिरिक्त 3,375 करोड़ रुपये का वित्तीय भार वहन करना होगा।
हर घर तक पहुंचेगी सौर ऊर्जा, ‘पीएम सूर्य घर योजना’ का लक्ष्य
प्रेसवार्ता में सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार सरकार केंद्र की ‘पीएम सूर्य घर योजना’ को भी पूरी ताकत से लागू कर रही है। इस योजना के तहत हर घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार 50% अनुदान देती है और शेष राशि के लिए राज्य सरकार अपनी तरफ से अतिरिक्त मदद देगी।
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अगले तीन वर्षों में सभी घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ दिया जाए और कम-से-कम 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाए।
समाप्ति
इस नई योजना से जहां आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, वहीं राज्य सरकार पर वित्तीय दबाव भी बढ़ेगा। हालांकि, सरकार का मानना है कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग को आर्थिक सहारा मिलेगा, और ऊर्जा संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम होगा।