Madhya Pradesh News आजादी से पूर्व विभाजन की विभीषिका में सिंध प्रांत पाकिस्तान से आए विस्थापितों की दुकानों का मालिकाना हक प्रदान किया जाए

रिपोर्टर पवन कुमार गुप्ता ग्वालियर मध्य प्रदेश

ग्वालियर मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री-श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री-माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं सांसद, माननीय श्री विवेक नारायण शेजवलकर को चेम्बर ने लिखा पत्र

MPCCI द्वारा आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री-श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री-श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री-माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं सांसद, माननीय श्री विवेक नारायण शेजवलकर को पत्र प्रेषित कर, आजादी के पूर्व बँटवारे के दौरान पाकिस्तान स्थित सिंध प्रांत से विस्थापित किए गए, सिंधी समाज के लोगों को उनके जीवन-यापन हेतु सरकार द्वारा प्रदान की गर्इं दुकानों का मालिकाना हक दिए जाने की माँग की गई है । अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, संयुक्त अध्यक्ष-हेमन्त गुप्ता, उपाध्यक्ष-डॉ. राकेश अग्रवाल, मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-पवन कुमार अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष-संदीप नारायण अग्रवाल ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि गत्‌ दिवस 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर “सिंधु वेलफेयर सोसायटी” द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अवगत कराया गया कि सन्‌-1947 में आजादी के पूर्व बँटवारे के दौरान पाकिस्तान के सिंधी समाज के लोगों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए बाध्य किया गया, तब हम लोग भारतवर्ष में विभिन्न शहरों में विस्थापित हुए ।

पदाधिकारियों ने बताया कि सिंधी समाज के हजारों लोग ग्वालियर में भी निवास करते हैं और उन्हें जब इन्हें पाकिस्तान से विस्थापित किया गया था, तब ग्वालियर आए सिंधी समाज के लोगों को सरकार द्वारा दुकानों का निर्माण कर, वह दुकानें उन्हें अपना रोजगार चलाने के लिए दी गई थीं, जिसमें से ज्यादातर वह सभी मार्केट हैं, जिसमें ऐसे विस्थापित सिंधी समाज के लोग व्यवसाय कर रहें हैं और उसका स्वामित्व नगर-निगम के पास है । सिंधी समाज के लोगों द्वारा यह भी बताया कि इन किराए की दुकानों का स्वामित्व उनको दिए जाने की वह लंबे समय से माँग कर रहे हैं, लेकिन उनकी दुकानों का स्वामित्व उन्हें नहीं मिल पा रहा है । यह विषय जानने के बाद कार्यक्रम में उपस्थित म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल द्वारा उन्हें आश्वस्त किया कि इस विषय को पत्र के माध्यम से शीघ्र ही सरकार के समक्ष आवश्‍यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाएगा ।

MPCCI द्वारा आज इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री-श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री-श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री-माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं सांसद, माननीय श्री विवेक नारायण शेजवलकर को पत्र प्रेषित कर, माँग की गई है कि सिंधी समाज के विस्थापितों की नगर-निगम अथवा शासन के किसी भी विभाग की दुकानें, जिसमें विस्थापितों को कारोबार करने हेतु आवंटित किया गया था, उनका स्वामित्व (मालिकाना हक) उनको प्रदान किया जाए । इसके लिए निर्धारित गाइड लाईन के अनुसार कुछ प्रतिशत प्रीमियम भी उनसे लिया जा सकता है । साथ ही, इस पर शीघ्रातिशीघ्र प्रभावी कार्यवाही किए जाने की माँग की गई है, ताकि सिंधी समाज के हजारों लोगों को राहत मिल सके ।