Madhya Pradesh News दखल रहित भूमि पर ही आवंटित किए जाएं प्रधानमंत्री आवास

रिपोर्टर बलराम बारोलिया सागर मध्य प्रदेश

सभी नगरीय निकायों में वर्षाकाल में पानी निकासी की करें व्यवस्था – कलेक्टर श्री आर्य

दखल रहित भूमि पर ही आवंटित किए जाएं प्रधानमंत्री आवास। पीवीसी आयुष्मान कार्डो का वितरण तीन दिवस में करें। सभी नगरीय निकायों में वर्षाकाल में पानी निकासी की व्यवस्था करें। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने नगरीय निकाय के कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए। इस अवसर पर नगरीय निकाय के परियोजना अधिकारी श्री सचिन मसीह सहित समस्त नगरीय निकायों के अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने निर्देश दिए कि सभी नगरीय निकायों में कहीं भी जलभराव की स्थिति निर्मित न हो। इसके पूर्व नालियों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। जलभराव वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार पीवीसी आयुष्मान कार्डो का वितरण किया जा रहा है। सभी आयुष्मान कार्डों का वितरण कर तीन दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि कोई भी प्रधानमंत्री आवास का निर्माण विवाद वाली भूमि पर न हो। इसकी लगातार मानिटरिंग की जावे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास दखल रहित भूमि पर ही तैयार किए जाएं। कलेक्टर श्री आर्य ने कहा कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए तत्काल कार्रवाई करते हुए 15 दिवस में सभी अवैध कालोनियों को वैध करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्व निधि योजना के अंतर्गत दिए गए लक्ष्य को पूर्ण करें। इसी प्रकार नगरीय निकायों के अंतर्गत विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को वितरित होने वाले गणवेश गुणवत्तापूर्ण हो एवं समय पर वितरण हो यह भी सुनिश्चित किया जाये। कलेक्टर श्री आर्य ने समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना वी.एच.पी., ए.एच.पी. योजना, नगरीय निकायों में अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण व पट्टा सर्वेक्षण की अद्यतन स्थिति, पीएम स्वनिधि योजना प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण की समीक्षा, स्वनिधि से समृद्धि योजना, सीएम. हेल्पलाइन के अन्तर्गत लंबित शिकायतों की समीक्षा। ,मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, आयुष्मान पीवीसी कार्ड वितरण ई-केवायसी की स्थिति, सीखो कमाओ योजना, कायाकल्प योजना, नवीन रसोई केन्द्र, संजीवनी क्लीनिक, लंबित न्यायलयीन प्रकरणों की समीक्षा, राजस्व वसूली सहित अन्य विषयों की समीक्षा की।