भाजपा सरकार के स्वयं का सिस्टम लाचार व अविश्वनीय, प्रदेश की जनता को परेशान करना ही बन गया इनका मुख्य कार्य, राजेश चौधरी

नगर पालिक निगम जगदलपुर के नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति आम नागरिकों को परेशान करने के लिए बनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कभी नवीनीकरण के नाम से कभी केवाईसी (KYC) के नाम से कभी आधार लिंक के नाम से देश और प्रदेश की जनता को लाइन में खड़े होने के लिए मजबूर करके रखी है सरकार की स्वयं का सिस्टम विश्वसनीय नहीं है नाही उनका सर्वर काम करता है कुछ ही माह पूर्व राशन कार्ड का नवीनीकरण किया गया इसके बाद आधार से लिंक कराया गया फिर से भारतीय जनता पार्टी की विष्णु देव साय सरकार का आदेश आ गया राशन कार्ड केवाईसी (KYC) करवाना अनिवार्य है जिसके लिए अंतिम तिथि 08.12.2025 रखी गई है जिसके चलते सभी जनमानस को खाद्य विभाग एवं सम्मानित पार्षदों के माध्यम सूचित किया गया और अखबारों के माध्यम से भी बताया गया की राशन कार्ड केवाईसी (KYC) की अंतिम तिथि 08.12.2025 रखी थी परंतु सरकार स्वयं की तैयारी करना भूल गया दिनांक 03.12.2025 को जब राशन दुकान में लिंक फेल होने के कारण से E–KYC नहीं किया गया भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार की फेल होने की नई-नई गाथाएं सुनने को मिल रही है , इसलिए जनमानस को तरह-तरह की योजनाओं में बांधकर परेशान किया जा रहा है ताकि सरकार की नाकामी छुपी रहे। मात्र 5 दोनों का समय देकर राशन कार्ड KYC करवाना अनिवार्य सरकार के द्वारा किया गया जिसमें लिंक फेल होने की वजह से आधा से ज्यादा समय निकल गया राशन दुकान में जब KYC की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पा रही है तो जनमानस पैसा देकर भी चॉइस सेंटर में KYC करवाने गए चॉइस सेंटर में भी ऐप नहीं खुल रहा है राशन कार्ड शो नहीं कर रहा है कहकर हितग्राहियों को वापस कर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा एक ऑनलाइन E–KYC का लिंक भी जारी किया गया है जिससे जो शहर से बाहर या अन्य प्रदेशों में रहकर भी ऑनलाइ E–KYC करवा सकेंगे ऐसा कहा गया परंतु यह भी पूर्ण रूप से फेल साबित हुआ उक्त लिंक को खोलने पर राज्य के बाहर रह रहे सदस्यों को मैसेज द्वारा बताया जा रहा है कि आपको राज्य के भीतर आकर यह लिंक का उपयोग करना पड़ेगा वहीं राज्य के भीतर अन्य शहरों में जो सदस्य रह रहे हैं उनका भी E–KYC उक्त लिंक से नहीं हो पा रहा है ना ही राज्य के अन्य किसी राशन दुकान में जाने से E–KYC हो रहा है ऐसे में जनता कहां जाए?और क्या करें?जिससे उनका राशन कार्ड सुरक्षित हो सके सुबह से लेकर शाम तक हितग्राही लाइन में खड़े रहे पर E–KYC का लाभ नहीं ले सके और आज अंतिम दिन भी बीत गया। परंतु बहुत सारे हितग्राही आज भी E–KYC से वंचित रहे। ऐसे हितग्राहियों एवं बाहर रह रहे सदस्यों के E–KYC के लिए सरकार कोई पुख्ता कदम उठाए या नियमों में शिथिल करके परिवार के किसी अन्य सदस्य का थंब इंप्रेशन से उनका E–KYC करवाने का प्रावधान लाना चाहिए ऐसा नहीं करके भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कई हितग्राहियों के खाद्य के अधिकार का हनन कर रही है। इंतजार करते रहे कार्ड शो नही किया।अब क्या करें समझ से परे है पार्षदों का भी जवाब दे देकर बुरा हाल है। भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ सरकार की नियत को आम जनता समझ रही है।इस विषय पर खाद्य विभाग के अधिकारियों से फोन पर संपर्क करने पर उनके द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है आगे जैसे दिशा निर्देश मिलेगी हम आपको बताएंगे और यह भी बताया गया की जिनका E–KYC नहीं हो पाएगा उनका राशन भी रोक दिया जाएगा। जबकि हितग्राहियों का यहां किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है जो भी दोष है वह सरकार का और सरकारी सिस्टम का है इसलिए सरकार को चाहिए कि हितग्राहियों का महा दिसंबर और जनवरी का राशन पूरा-पूरा दिया जाए तथा जो कठिनाइयां E–KYC करने में आ रही है उन कठिनाइयों पर अमल करते हुए संबंधित को दिशा निर्देश जारी करें। ना कि हितग्राहियों का आवंटन कम करके उनका राशन कम किया जाए।