सांखला फाटक और कोटगेट पर अंडरपास बनाने को लेकर आई ये बड़ी खबर

सांखला फाटक और कोटगेट पर अंडरपास बनाने को लेकर आई ये बड़ी खबर

बीकानेर। शहर के बीच से निकल रहे रेल फाटकों की समस्या का समाधान करने के लिए सांखला फाटक और कोटगेट पर अंडरपास बनाया जाएगा, लेकिन इसका निर्माण करने के लिए डेढ़ महीने में एक भी फर्म आगे नहीं आई है। पीडब्ल्यूडी ने मंगलवार को तीसरी बार टेंडर लगाए। सांखला फाटक और कोटगेट पर दो अंडरपास प्रस्तावित हैं। सांखला फाटक अंडरपास के निर्माण पर 25 करोड़ और कोटगेट अंडरपास पर दस करोड़ रुपए का बजट राज्य सरकार ने जारी किया था। पीडब्ल्यूडी को निर्माण एजेंसी बनाया गया। पीडब्ल्यूडी ने दोनों अंडरपास निर्माण के लिए 35 करोड़ के टेंडर भी लगा दिए। एक-एक सप्ताह के गैप से दो टेंडर अब तक लगाए जा चुके हैं, लेकिन किसी भी ठेकेदार फर्म ने बिड भरने में रुचि नहीं दिखाई। दूसरा टेंडर मंगलवार को खोला गया तो एक भी आवेदन अपलोड नहीं था।

अब तीसरी बार फिर से टेंडर लगाया गया है। दरअसल दोनों अंडरपास के निर्माण को लेकर बड़ा झंझट है। दोनों ही भारी भीड़ वाले बाजार में बनाए जाने हैं। ट्रैफिक लोड इतना अधिक है कि वहां दिन में काम करना मुश्किल है। निर्माण सामग्री लाने वाले बड़े वाहनों का प्रवेश नहीं हो सकेगा। इसलिए निर्माण कार्य रात में ही चलाना होगा। इस वजह से काम की गति भी काफी धीमी रहेगी। टेंडर नहीं होने का एक कारण भूमि अवाप्ति की कार्यवाही नहीं होना भी माना जा रहा है। सरकार ने पांच अगस्त को अधिसूचना जारी की थी। उसके बाद बीकानेर विकास प्राधिकरण ने भूमि अवाप्ति के लिए नोटिस जारी कर दिए। करीब 36 प्रतिष्ठान चिन्हित किए गए हैं।

आपत्तियों की सुनवाई के लिए 60 दिन का समय निर्धारित है, जो अभी पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद मुआवजा तय होगा। इस प्रक्रिया में काफी समय लगेगा। इस दौरान कोई कानूनी पेंच आ गया तो मामला लंबा भी खिंच सकता है। ठेकेदार फर्में इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए फिलहाल निविदा भरने का जोखिम नहीं उठाना चाहतीं। इतनी जमीन होगी अवाप्त कोटगेट रेलवे फाटक पर अंडरपास बनाने के लिए 124.51 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की जाएगी। इस क्षेत्रफल में 13 प्रतिष्ठान आ रहे हैं, जिसमें एक सार्वजनिक प्याऊ भी है। इसी प्रकार सांखला रेल फाटक पर 184.21 वर्गमीटर भूमि अवाप्त होगी। इस एरिया में 23 प्रतिष्ठान आ रहे हैं। इसमें 22 प्रतिष्ठान व्यापारिक हैं और एक मकान है। मटका गली से काफी दुकानें हट जाएंगी। बीडीए ने पांच अगस्त को भूमि अधिग्रहण करने के लिए नोटिस जारी कर आपत्तियां मांगी थी। अब तक दो-चार लोगांे ने ही आपत्तियां दर्ज कराई हैं।