वर्षा ऋतु के चलते सभी एसडीएम को जर्जर भवनों,स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करने के निर्देश

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक की। बैठक में एडीएम सभी एसडीएम एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागीय कार्यों को तय समयावधि में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लापरवाही एवं ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक अधिकारी को अपने दायित्व का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करना होगा।कलेक्टर ने खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि अमानक खाद एवं कालाबाजारी पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए, ताकि किसान हितों की रक्षा की जा सके। उन्होंने कृषि संबंधी जानकारी लेते हुए मूंग दाल की खरीदी, धान एवं सोयाबीन की बोनी की प्रगति की समीक्षा भी की। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जर्जर भवनों, विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों का सघन निरीक्षण करें तथा सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक मरम्मत अथवा निष्कासन की कार्यवाही शीघ्र की जाए। साथ ही पुल-पुलियों एवं जल संरचनाओं पर जल निकासी की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, जिससे संभावित आपदाओं से पूर्व नियंत्रणात्मक उपाय सुनिश्चित किए जा सकें।कलेक्टर ने “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम एवं जिला पंचायत को वृक्षारोपण के लक्ष्यों की पूर्ति युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जन-सहभागिता से संचालित एक हरित क्रांति है। खाद्य विभाग को फूड सेफ्टी से संबंधित गतिविधियों को तेज गति से संचालित करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज 50 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के प्राथमिकता से निराकरण के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि यह जनविश्वास से जुड़ा विषय है, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अस्वीकार्य है। उन्होंने नामांतरण, सीमांकन एवं बंटवारे के प्रकरणों का विशेष अभियान चलाकर आगामी 7 दिवस में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में समग्र ई-केवाईसी, फार्मर रजिस्ट्री एवं एपीसी बैठक में प्राप्त लक्ष्यों में प्रगति लाने पर बल दिया गया।संबंधित विभागों को लक्ष्य निर्धारण कर पूर्व से ही ठोस कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने वृहद स्तर पर अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने और खाद्य विभाग को फूड सेफ्टी से संबंधित गतिविधियों को तेज गति से संचालित करने के निर्देश भी दिए।