Jharkhand News उपायुक्त ने दिसंबर माह तक राजस्व संग्रहण के प्राप्त लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण करने का दिया निर्देश, कहा-

रिपोर्टर महेंद्र कुमार यादव चतरा झारखंड

अंचल अधिकारी मोटेशन के लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करें निष्पादन

चतरा उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में राजस्व संग्रहण, अंचल, नीलाम पत्र, निबंधन एवं अवैध उत्खनन एंव परिवहन की रोकथाम के लिए समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में सर्वप्रथम जिले में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण को लेकर पूर्व में दिए गए निर्देशों की कारगुजारियों का जायजा लिया गया। बैठक में उपस्थित अपर समाहर्त्ता, चतरा ने बताया कि पूर्व में सीसीएल चतरा को निदेशित किया गया था कि सभी कॉटाघरो का नियमित सत्यापन कराएंगे तथा सत्यापन रिपोर्ट की हॉर्ड कॉपी जिला खनन कार्यालय, चतरा को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे। इसे लेकर प्रतिवेदन के माध्यम से मगध परियोजना, पूर्णाडीह परियोजना, अशोका परियोजना व अम्रपाली परियोजना के प्रतिनिधि ने बताया कि प्राप्त आदेशों के अनुसार कॉटाघरो का नियमित सत्यापन कार्य कराया जाता है। नियमित सत्यापन की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी जिला खनन कार्यालय को प्लब्ध कराई जाती है। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि जिले के खनिजो के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध गठित जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स एवं कार्यालय स्तर पर जिलान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रो का औचक जॉच लगातार की जा रही है। क्षेत्र की जाँच में अवैध मामला पाए जाने पर अवैधकर्त्ता के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 15 जून 2023 से दिनांक 11 जुलाई 2023 तक अवैध परिवहन कर रहे कुल 15 वाहन को जब्त किया गया है। 1300 सीएफटी बालू व 200 सीएफटी स्टोन खनिज को जब्त किया गया है। एक लाख 47 हज़ार की राशि दंड के रूप में। वसूली गई है। उपायुक्त ने कहा की एनजीटी न्यायादेश के अनुसार मानसून सत्र दिनांक 10 जून, 2023 से 15अक्टूबर, 2023 तक की अवधि में राज्यान्तर्गत नदीघाटो से बालू का उठाव पूर्णतः प्रतिबंधित है। जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्य यह सुनिश्चित करें कि किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण नही हो। इसके लिए लगातार छापेमारी अभियान जारी रखें। उन्होंने कहा प्रत्येक माह जिला स्तर पर अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी।

राजस्व संग्रहण की समीक्षा:

उपायुक्त ने खनन विभाग, परिवहन विभाग, मत्स्य विभाग, उत्पाद विभाग समेत अन्य विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 23- 24 में अभी तक लक्ष्य के विरूद्ध किये गये राजस्व संग्रहण की समीक्षा की। उन्होने कहा कि दिसंबर माह तक राजस्व संग्रहण के प्राप्त लक्ष्य को शत प्रतिशत पूरा करें।

अंचल की समीक्षा:

अंचल की समीक्षा में मोटेशन, सकसेशन मोटेशन, जीएम लैंड सर्वे रिर्पोट, भु-अर्जन कार्यालय में लंबित मामले, निलाम पत्र, वाद, कर संग्रहण, संदेहात्मक जमाबंदी के अभिलेख का सुनवाई समेत अन्य बिन्दुओं की समीक्षा किया गया। जिले में 2205 वाद लंबित है। जुलाई महीने में अभियान मोड में लंबित वाद का निष्पादन करना सुनिश्चित करें। अनुमंडल पदाधिकारी चतरा, अनुमंडल पदाधिकारी सिमरिया अपने स्तर से महीने में एक बार राजस्व संग्रहण की समीक्षा करेंगे। समीक्षा का प्रतिवेदन जिला को उपलब्ध कराएंगे। सभी अंचल अधिकारी को निर्देशित किया गया कि भूमि मोटेशन के लंबित कार्य का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करें। बैठक में पुलीस अधीक्षक राकेश रंजन, उत्तरी वन प्रमण्डल पदाधिकारी राहुल मीना, अपर समाहर्ता पवन कुमार मण्डल, अनुमण्डल पदाधिकारी चतरा मुमताज अंसारी, अनुमण्डल पदाधिकारी सिमरिया सुधीर कुमार दास, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, सभी अंचल अधिकारी समेत परियोजनाओं के संबंधित उपस्थित थे।