Jammu & Kashmir News केंद्र ने सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने में जम्मू-कश्मीर को सभी केंद्र शासित प्रदेशों से आगे रखा

रिपोर्टर जाकिर हुसैन डोडा जम्मू और कश्मीर

श्रीनगर: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के दौरान आवास प्लस स्थायी प्रतीक्षा सूची को पूरा करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत अतिरिक्त 1,99,550 घर आवंटित किए हैं। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 30 जून, 2023 तक नए लक्षित घरों को मंजूरी दी जाएगी। प्रमुख योजना के तहत जम्मू-कश्मीर के लिए बड़े पैमाने पर आवंटन भी भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और लाखों परिवारों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का आभार व्यक्त किया है। एक ट्वीट में, उपराज्यपाल ने कहा: “माननीय पीएम श्री @narendramodi जी और केंद्रीय मंत्री @MoRD_GoI, माननीय श्री @girirajsinghbjp जी के लिए बहुत आभारी हूं कि पीएमएवाई (जी) के पक्ष में अतिरिक्त 1,99,550 घरों का लक्ष्य आवंटित किया गया। जम्मू-कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश, जो सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।” उपराज्यपाल ने आगे कहा कि यूटी सरकार वंचितों के कल्याण और गरीब परिवारों के अपने घरों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपराज्यपाल ने कहा, “पीएमएवाई (जी) के तहत बड़े पैमाने पर आवंटन ग्रामीण जम्मू-कश्मीर का तेजी से विकास सुनिश्चित करेगा।” समग्र योजना में 3.85 लाख (यूटी में एसईसीसी और अवासप्लस लाभार्थी दोनों) शामिल हैं। कार्यक्रम की शुरुआत से और कार्यक्रम के उद्देश्य के अनुरूप, यानी ‘सभी के लिए आवास’, केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एसईसीसी और आवास+ के तहत 1.98 लाख घरों को मंजूरी दी है। श्रेणियां और अब तक 1.34 लाख घर पूरे कर चुके हैं।