जम्मू और कश्मीरराज्य

Jammu & Kashmir News जाने-माने अधिवक्ता आदित्य गुप्ता शनिवार को श्रीनगर मुख्यालय में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गए।

पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आदित्य का पीडीपी में स्वागत किया।

रिपोर्टर जाकिर हुसैन बहत डोडा जम्मू/कश्मीर

औपचारिक रूप से पीडीपी में शामिल होने के बाद आदित्य ने कहा, “पीडीपी में शामिल होना मेरा पहला कदम है, जो पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के लोगों की गरिमा और अधिकारों को बहाल करने की लड़ाई की दिशा में है। ऐतिहासिक रूप से, जम्मू-कश्मीर पूरे उपमहाद्वीप में समृद्ध क्षेत्रों में से एक रहा है और इसके लिए दशक पूरे भारत में अधिकांश विकासात्मक और आर्थिक संकेतकों में शीर्ष पर रहे हैं। हालांकि, जम्मू-कश्मीर में लागू की जा रही विभाजनकारी योजनाओं की शुरुआत के साथ, पूर्ववर्ती राज्य कई मापदंडों की तुलना में नीचे चला गया है, जैसे कि रोजगार दरों का संकेत देने वाले, मुद्रास्फीति की दर, प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतंत्र और राजनीतिक भागीदारी।” आदित्य, जिन्होंने पहले जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में कानून का अभ्यास किया था, का मानना ​​है कि अगस्त 2019 में पूर्ववर्ती डोगरा राज्य में किए गए परिवर्तनों ने जम्मू-कश्मीर की विशिष्ट पहचान को कम कर दिया है। जम्मू-कश्मीर का विभाजन हमारी विशिष्ट व्यवहार्य अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पहचान पर सीधा हमला था। महाराजा जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के तीन अलग-अलग उप क्षेत्रों से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने में सफल रहे थे। और यह जम्मू-कश्मीर का धर्मनिरपेक्ष और आर्थिक रूप से व्यवहार्य चरित्र था।” 2019 और उसके बाद गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया।


जम्मू-कश्मीर में हाल की कुछ घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए आदित्य ने यह भी कहा, “2019 के बाद से हम हर सरकारी भर्ती में घोटाले देख रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने के बजाय सड़कों पर विरोध करने के लिए मजबूर किया जाता है। हमारी नौकरियां और जमीन बाहरी लोगों के लिए खोल दी गई हैं। ये सभी उपाय जम्मू-कश्मीर के लोगों को और अलग-थलग और नीचा दिखाने वाले हैं। इस प्रकार, यह पूर्ववर्ती राज्य के प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह हाथ मिलाएं और हमारी विशिष्ट पहचान और हमारे अधिकारों की शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण बहाली में भाग लें। पार्टी अध्यक्ष, महबूबा मुफ्ती ने आशा व्यक्त की कि आदित्य को शामिल करने से पीडीपी विशेष रूप से जम्मू में मजबूत होगी और सभी जम्मू-कश्मीर के लिए एक एकीकृत आवाज उठाने में मदद मिलेगी।

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