पश्चिम आशियातील युद्धाचा वणवा: महाराष्ट्राच्या फळबागांना ‘आर्थिक ग्रहण’; ७ हजार कोटींचे नुकसान!

नाशिक/सोलापूर/ जळगाव/ नंदुरबार :

गेल्या काही काळापासून पश्चिम आशियामध्ये अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा थेट फटका आता महाराष्ट्रातील मातीला बसला आहे. जागतिक युद्धाच्या या धगीत नाशिकची द्राक्षे आणि जळगाव-नंदुरबारची केळी होरपळून निघाली असून, राज्यातील फळबागायतदार शेतकऱ्यांचे कंबरडे पूर्णपणे मोडले आहे. निर्यात ठप्प झाल्यामुळे सुमारे ७ हजार कोटी रुपयांच्या परकीय चलनावर पाणी सोडण्याची वेळ आली आहे.

समुद्रधुनी बंद अन् निर्यातीचा ‘काटा’

१ मार्चपासून होर्मुझ समुद्रधुनी (Strait of Hormuz) आणि ओमानचे आखात मालवाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहेत. यामुळे सागरी मार्गे होणारी निर्यात शून्यावर आली आहे. गेल्या वर्षी भारताने द्राक्ष निर्यातीत विक्रमी महसूल मिळवला होता. यावर्षी हे उत्पन्न ९,००० कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची अपेक्षा होती, मात्र युद्धाने या आशेवर नांगर फिरवला आहे.

जिल्हानिहाय परिस्थितीचा आढावा:

* नाशिक जिल्हा: द्राक्ष पंढरी असलेल्या नाशिकमधील ७५ टक्के व्यापार कोलमडला आहे. बागांमध्ये द्राक्षे तयार असूनही व्यापारी माल उचलण्यास तयार नाहीत.

* सोलापूर जिल्हा: सोलापूरमधील १२ टक्के द्राक्ष निर्यात या संकटामुळे बाधित झाली आहे.

* जळगाव व नंदुरबार: केळीच्या या पट्ट्यात परिस्थिती अत्यंत विदारक आहे. निर्यातीसाठी येणारे व्यापारी फिरकत नसल्याने केळी झाडावरच पक्व झाली आहेत. वजनामुळे झाडे जमिनीवर कोलमडून पडत असून पिकाचे नुकसान होत आहे.

भाव कोसळले: जळगाव व नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची ‘मातीमोल’ अवस्था

युद्धापूर्वी केळीला प्रति किलो १९ रुपये असा विक्रमी दर मिळत होता. मात्र, आता निर्यात बंद झाल्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेत व्यापारी ८ ते १० रुपयांनीही केळी घेण्यास धजावत नाहीत. द्राक्ष आणि केळी ही नाशवंत पिके असल्याने ती साठवून ठेवणे शक्य नाही. त्यामुळे “नफा सोडाच, केवळ झालेला खर्च निघाला तरी खूप झाले,” अशी हतबलता शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

> “बागांमध्ये माल तयार आहे, पण समुद्रमार्ग बंद असल्याने परदेशी बाजारपेठ हरवली आहे. आता फक्त बाग रिकामी करणे हेच आमच्या हातात उरले आहे,” अशा शब्दांत शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा मांडली.

>

निष्कर्ष

सागरी मार्ग बंद झाल्याने महाराष्ट्राचा कृषी व्यापार ‘कोमात’ गेला आहे. ७ हजार कोटींचे नुकसान हे केवळ आकड्यापुरते मर्यादित नसून, त्यामागे हजारो शेतकरी कुटुंबांची मेहनत आणि स्वप्ने आहेत. सरकारने या संकटात हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.