1998 के वंचित शिक्षकों को UPS के साथ OPS चुनने का मौका दे सरकार, प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ

प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष राजकिशोर तिवारी एवं प्रदेश महासचिव ने संयुक्त बयान जारी कर राज्य सरकार से मांग की है कि वर्ष 1998 में नियुक्त शिक्षकों को UPS के साथ-साथ OPS (पुरानी पेंशन योजना) चुनने का पुनः अवसर प्रदान किया जाए। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार अगस्त 2025 से नियुक्त कर्मचारियों के लिए UPS लागू करने जा रही है, जबकि सरकार को OPS को ही जारी रखना चाहिए था। उन्होंने बताया कि वर्ष 1998 में नियुक्त कई शिक्षकों का नियमितीकरण वर्ष 2001 में तथा संविलियन वर्ष 2018 में हुआ, लेकिन संविलियन तिथि को ही नियुक्ति तिथि मानते हुए पूर्व सेवा को शून्य कर दिया गया।

संघ के अनुसार पूर्व सेवा की गणना न होने के कारण लगभग 12 हजार शिक्षक दस वर्ष की अनिवार्य सेवा अवधि से वंचित मान लिए गए और उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल सका। परिणामस्वरूप कई शिक्षक OPS का विकल्प भी नहीं भर पाए और उन्हें जबरन NPS के दायरे में रखा गया। संघ ने कहा कि अन्य विभागों के कर्मचारियों को पेंशन लाभ मिल रहा है, जबकि केवल 1998-99 के एल.वी. संवर्ग के शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश (WPS No. 777/2021) में 120 दिनों के भीतर वर्ष 1998 के शिक्षकों की सेवा को शून्य न मानते हुए उन्हें पेंशन के दायरे में लाने तथा पूर्ण पेंशन लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं।

संघ ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को कई बार ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया है। मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद अब तक OPS विकल्प पुनः खोलने एवं पूर्व सेवा गणना संबंधी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ ने सरकार से मांग की है कि संवेदनशीलता का परिचय देते हुए UPS के साथ OPS का विकल्प पुनः जारी किया जाए तथा पूर्व सेवा गणना का आदेश शीघ्र जारी कर 1998-99 के शिक्षकों के साथ न्याय सुनिश्चित किया जाए।