*ई-केवाईसी कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने पर रीठी के पांच सचिवों और चार रोजगार सहायकों के वेतन आहरण पर रोक कैमोरी सचिव सुदामा यादव

*ई-केवाईसी कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने पर रीठी के पांच सचिवों और चार रोजगार सहायकों के वेतन आहरण पर रोक*

कटनी ( 7 नवंबर )- ई-केवाईसी के अभाव में, केंद्र सरकार एवं राज्य शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से आमजन वंचित न रहे इसके लिए जिला पंचायत की सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर द्वारा सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को शत प्रतिशत ई- केवाईसी कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी अनुक्रम में ई केवाईसी कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने पर जनपद पंचायत रीठी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राजेश नरेंद्र सिंह ने ई-केवाईसी कार्य की प्रगति 75% से कम होने पर पांच ग्राम पंचायत के सचिवों एवं चार ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सहायकों के माह अक्टूबर 2025 के वेतन आहरण पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन एवं जिला पंचायत द्वारा बार-बार निर्देश देने के बाद भी ग्राम पंचायत इमलाज के सचिव राजकुमार श्रीवास, तिलगवा के सचिव शिवकुमार यादव और सुदर्शन राजभर, कैमोरी के सचिव सुदामा प्रसाद यादव एवं जीआरएस कृष्णकांत मिश्रा, रैपुरा के सचिव राजेंद्र प्रसाद तिवारी एवं जीआरएस मनीष कुमार गौतम, बरजी के जीआरएस रामविशाल पटेल एवं करैहया नंबर 1 के जीआरएस शिवदयाल पटेल द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध ईकेवाईसी कार्य 75% से कम कार्य किया गया है। जनपद पंचायत रीठी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिंह ने अन्य ग्राम पंचायतों के सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों के विरुद्ध भी अपेक्षित प्रगति नहीं लाई जाने पर वेतन रोके जाने की कार्रवाई किए जाने का उल्लेख किया है।