Uttar Pradesh News : ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने सात सूत्रीय मांगों का ज्ञापन डीएम को सौंपा अलीगढ़।

रिपोर्टर राज कुमार अलीगढ उत्तर प्रदेश

ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र नाथ सिंह के आह्वान पर पूरे प्रदेश में एक साथ सभी जिला मुख्यालयों पर जिलाधिकारी को एक साथ प्रातः 11 बजे ज्ञापन दिया जाना था। इसी क्रम में मंगलवार को अलीगढ़ में भी जिलाध्यक्ष अनिल गोविल के नेतृत्व में सात सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी संजीव रंजन को सौंपा गया। एसोसिएशन से सम्बद्ध पत्रकार प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में आम जनमानस की समस्याओं को उठाने, शासन प्रशासन तक पहुंचाने तथा शासन की विकासोन्मुख प्राथमिकताओं को अपने समाचार पत्र के माध्यम से ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं तथा कठिन परिस्थितियों में भी ग्रामीण पत्रकारिता को लोकतंत्र की सशक्त धारा को बनाये रखने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।डीएम संजीव रंजन को सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुये जिलाध्यक्ष अनिल गोविल ने कहा कि एसोसिएशन के लिये राज्य मुख्यालय लखनऊ में शासन की ओर से अन्य संगठनों की भांति कार्यालय हेतु भवन का आवंटन दारुलसफा या ओसीआर में किया जाय जिससे जनपदों से आने वाले पत्रकारों को रुकने तथा प्रदेश स्तरीय बैठक करने की समस्या का निदान हो सके। मान्यता.प्राप्त पत्रकारों की तरह ही ग्रामीण पत्रकारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाय, ताकि वह और उनका परिवार मुफ्त कैशलेश इलाज करा सके। श्री गोविल ने कहा कि ग्रामीण पत्रकारों को शासन स्तर से बीमा योजना में शामिल किया जाय। साथ ही लम्बे समय से आंचलिक पत्रकारिता कर रहे 60 वर्षीय ग्रामीण पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाय। इनकी सूची भी जिला सूचना कार्यालय के माध्यम से तैयार की जाय। ग्रामीण पत्रकारों के विरुद्ध कोई भी प्राथमिकी दर्ज करने से पूर्व पुलिस के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से जांच की जाय, ताकि पत्रकारों का अनावश्यक उत्पीड़न रोका जा सके। राज्य एवं जिला स्तर पर स्थायी समिति की भांति तहसील स्तर पर भी प्रशासनिक अफसरों के साथ ग्रामीण पत्रकारों की नियमित बैठकें करायी जायं। शासन के निर्देशानुसार एसोसिएशन के सभी सम्बन्धित तहसील अध्यक्षों को इसमें अनिवार्य रूप से शामिल किया जाय। जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में मृत ग्रामीण पत्रकार के परिजनों को किसान बीमा योजना की तरह तत्काल पांच लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाय। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से 20 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाय, ताकि शोकग्रस्त परिवार को संकट की घड़ी में सहारा मिल सके। इसकी सूची भी जिला सूचना कार्यालय से तैयार की जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध वसूली करने वाले फर्जी पत्रकारों की शिनाख्त कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय। इसके लिये जिला स्तर पर स्थायी समिति की बैठक बुलाकर असली और फर्जी पत्रकारों की पहचान की जाय तथा चिन्हित व्यक्तियों को नोटिस देकर तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाय। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष चौ. देवेन्द्र सिंह,जिला महामंत्री विवेक शर्मा,अमन मलिक,जिला कोषाध्यक्ष विश्वास शर्मा,अनवर खान, कुलदीप सिंह, राजीव रतन शर्मा,पुनीत शर्मा,अमित शर्मा,राजकुमार सहित तमाम पत्रकार मौजूद रहे।