बिहार की हर पंचायत में चलेगा तीन महीने का वित्तीय समावेशन अभियान, जनधन से लेकर पेंशन तक की सुविधा होगी उपलब्ध

पटना: वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग के निर्देश पर राज्य की सभी पंचायतों में 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक तीन महीने का विस्तृत जन अभियान चलाया जा रहा है। इसका मकसद है कि हर व्यक्ति को बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सुविधाओं से जोड़ा जाए।

इस अभियान की शुरुआत प्रतीकात्मक रूप से पटना जिले के बेलछी प्रखंड की बेलछी ग्राम पंचायत से की गई। अब तक 774 पंचायतों में यह अभियान पहुंच चुका है और लक्ष्य है कि 8100 से अधिक ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर लोगों को इन योजनाओं से जोड़ा जाए।

अभियान का मुख्य उद्देश्य

अभियान के तहत प्रधान मंत्री जनधन योजना के अंतर्गत नए खाते खोले जाएंगे, पुराने खातों का केवाइसी अपडेट, निष्क्रिय खातों का पुनः संचालन, नामांकन अद्यतन, और बीमा योजनाओं जैसे

• प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY),

• प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY),

• अटल पेंशन योजना (APY)

की जानकारी और सुविधा ग्राम पंचायत स्तर पर दी जाएगी।

इस अभियान के दौरान डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने, साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने और बैंकिंग सेवाओं की जानकारी देने का भी विशेष प्रावधान किया गया है।

योजनाओं की मुख्य विशेषताएं:

• PMJJBY: ₹436 सालाना प्रीमियम में ₹2 लाख का जीवन बीमा

• PMSBY: ₹20 सालाना प्रीमियम में ₹2 लाख तक का दुर्घटना बीमा

• APY: निवेश के अनुसार 60 वर्ष की उम्र के बाद ₹1,000 से ₹5,000 तक मासिक पेंशन

अभियान संचालन

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार (SLBC) के संयोजक भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में अभियान की तैयारियों को लेकर बैंकों से समन्वय किया जा रहा है। ग्राम, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर बैठकें और समीक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

बैंक मित्र, ग्राहक सेवा केंद्र संचालक, पंचायती राज प्रतिनिधि, बैंककर्मी और प्रखंड स्तरीय अधिकारी इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। शिविरों में लाभार्थियों को योजना की जानकारी दी जा रही है और आवेदन लिए जा रहे हैं।

निष्कर्ष

इस तीन महीने के विशेष अभियान के ज़रिए सरकार का लक्ष्य है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक वित्तीय सुरक्षा की पहुंच हो और कोई भी व्यक्ति बैंकिंग और बीमा सुविधा से वंचित न रह जाए। यह पहल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।