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Jammu & Kashmir News सरूरी ने सरकार से युवाओं की शिकायतों को दूर करने के लिए लंबित जनगणना कराने का आग्रह किया

डीपीएपी के उपाध्यक्ष ने जनगणना में देरी के कारण राशन और जॉब कार्ड जारी करने पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डाला, युवा पीढ़ी की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया

रिपोर्टर जाकिर हुसैन डोडा जम्मू कश्मीर

किश्तवाड़, 05 जुलाई: डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (डीपीएपी) के उपाध्यक्ष श्री गुलाम मोहम्मद सरूरी ने कई प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों का समाधान किया। बैठक के दौरान सरूरी ने सरकार द्वारा लंबित जनगणना कराने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, जिसे 2021 में पूरा किया जाना था। उन्होंने बताया कि हाल ही में जनगणना न होने के कारण कई परिवारों के पास आवश्यक राशन कार्ड और जॉब कार्ड नहीं हैं।

सरूरी ने पिछले 13 वर्षों की सरकार की निष्क्रियता पर चिंता व्यक्त की, जो युवा पीढ़ी को न्याय प्रदान करने में विफल रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अद्यतन जनगणना के बिना, कई पात्र युवा व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। सरूरी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) और उपभोक्ता मामले, सार्वजनिक वितरण (CAPD) विभाग के राशन प्रावधानों जैसे विशिष्ट कार्यक्रमों का उल्लेख किया, जो कई लोगों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा, “जनगणना के साथ, मानदंडों के अंतर्गत आने वाले लाखों युवा कई सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सकेंगे।” सरूरी की कार्रवाई का आह्वान इस विश्वास पर आधारित है कि अद्यतन जनसांख्यिकीय डेटा यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी संसाधन और लाभ जरूरतमंदों तक पहुँचें।

सरूरी ने सरकार से लोगों, खासकर युवाओं के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने सभी पात्र लोगों के लिए सरकारी योजनाओं और संसाधनों तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए इन मामलों को हल करने में एक सक्रिय दृष्टिकोण के महत्व पर प्रकाश डाला।

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