Chhattisgarh News राज्य सरकार ने सेना की जमीन वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जमीन के एवज में रक्षा मंत्रालय को 90 करोड़ रुपए मुआवजा दे दिया गया है।

रिपोर्टर राकेश कुमार साहू जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़

अब केंद्र सरकार से जमीन वापसी के लिए औपचारिक सहमति देना बाकी है, जिसके बाद एयरपोर्ट का विकास 4 सी कैटेगरी के लिए होगा। गुरुवार को नए कलेक्टर ने एयरपोर्ट में चल रहे टर्मिनल बिल्डिंग के काम का जायजा लिया और अफसरों से जानकारी लेकर निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट में चल रहे काम का निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर बिलासा देवी केंवटिंन एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य शासन ने कैबिनेट में सेना की जमीन वापसी का प्रस्ताव पास कर दिया है। जिसके बाद जमीन की मुआवजा राशि राज्य शासन ने केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय को भेज दी है। एयरपोर्ट का निरीक्षण करने पहुंचे नए कलेक्टर संजीव झा, अफसरों से काम का फीडबैक लेते हुए । जमीन मिलने के बाद होगा रन-वे बढ़ाने का काम कलेक्टर संजीव झा नोडल ऑफिसर निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत के साथ एयरपोर्ट पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने एयरपोर्ट डायरेक्टर और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से एयरपोर्ट में अब तक हुए काम और निर्माणाधीन कार्यों की जानकारी ली। जांच के दौरान कलेक्टर झा ने पीडब्ल्यूडी के अफसरों और ठेकेदार को एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा रन-वे के पास निर्माणाधीन आइसोलेशन-बे को भी जल्द पूरा करने कहा। अफसरों ने उन्हें बताया कि एयरपोर्ट का 3 सीबीएफआर से 3 सीआईएफआर कैटेगरी में उन्नयन किया जा रहा है, जिसके बाद एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू हो सकेगी। सेना से जमीन मिलने के बाद एयरपोर्ट में रन-वे की लंबाई का काम शुरू हो सकेगा। कलेक्टर ने रन-वे के लिए अतिरिक्त जमीन और फेंसिंग का भी निरी!