कोयला चोरी पर सीआईएसएफ का बड़ा एक्शन, शिकायत के लिए जारी किया व्हाट्सएप नंबर 9341528406*

*अवैध खनन और कोयला तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, सूचना देने वालों की शिकायत पर होगी त्वरित कार्रवाई*

*धनबाद:* कोयला चोरी, अवैध खनन और तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने सख्त रणनीति अपनाई है। सीआईएसएफ के धनबाद सेक्टर के डीआईजी *राजीव मिश्रा* ने पदभार संभालने के बाद स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय संपत्ति की चोरी और अवैध खनन से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डीआईजी के निर्देश पर कोयला चोरी और अवैध खनन के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में हाल के दिनों में ड्यूटी में लापरवाही और संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में सीआईएसएफ के चार अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। इस कार्रवाई को विभाग की *’जीरो टॉलरेंस पॉलिसी’* का हिस्सा माना जा रहा है।

सीआईएसएफ ने अब आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए *बीसीसीएल यूनिट, कोयलानगर, धनबाद* का व्हाट्सएप नंबर *9341528406* जारी किया है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति अवैध खनन, कोयला चोरी, तस्करी या इससे जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना लिखित संदेश के माध्यम से दे सकता है। प्राप्त सूचनाओं पर सीआईएसएफ की टीम त्वरित जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी।

अधिकारियों ने बताया कि कोयला चोरी और अवैध खनन केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि इससे राजस्व की भारी हानि होने के साथ-साथ दुर्घटनाओं और कानून-व्यवस्था की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इसलिए ऐसे मामलों में अब *खनिज एवं खनन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (MMDR Act)* के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सीआईएसएफ ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध खनन, कोयले का अवैध भंडारण, तस्करी या चोरी की गतिविधियां दिखाई दें तो बिना किसी संकोच के व्हाट्सएप नंबर *9341528406* पर सूचना दें। अधिकारियों का कहना है कि जनता के सहयोग से ही कोयला माफियाओं और अवैध माइंस संचालकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी।

सीआईएसएफ का मानना है कि आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और समय पर मिलने वाली सूचनाओं से राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा और कोयला चोरी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। अब विभाग का लक्ष्य धनबाद और आसपास के कोयला क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह लगाम लगाना है।