Madhya Pradesh News : छात्रवृत्ति, रिक्त पद और जर्जर स्कूलों के मुद्दे पर गरमाया मंडला गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन का मंडला में प्रदर्शन

ब्यूरो चीफ इन्द्रमेन मार्को मंडला मध्यप्रदेश

मंडला। गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन इंडिया मंडला द्वारा बुधवार को जिले की शैक्षणिक व्यवस्था और भौतिक सुविधाओं की बदहाली को लेकर एक रैली का आयोजन किया गया। छात्रों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और जनजातीय कार्य मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन के माध्यम से जीएसयू ने पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। यूनियन ने देश भर में नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में हो रहे पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर चिंता व्यक्त करते हुए आगामी परीक्षाओं को सुरक्षित ढंग से आयोजित कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन ने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2026 समूह-02, उपसमूह-01 में एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग की सीटों में की गई कथित कटौती का विरोध करते हुए जनसंख्या के अनुपात में भर्तियां निकालने की मांग की गई है।

छात्रवृत्ति और आवास भत्ते की मांग स्टूडेंट्स यूनियन ने जिले के विभिन्न महाविद्यालयों में अध्ययनरत एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के हजारों विद्यार्थियों की लंबित छात्रवृत्ति और आवास भत्ते का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है, जिससे आर्थिक तंगी के कारण छात्रों की पढ़ाई न छूटे। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भुआ बिछिया में बनकर तैयार बालिका छात्रावास को शीघ्र चालू करने और वहां बीएससी और एमएससी के सभी विषयों के संचालन की मांग की गई है। इसी तरह शासकीय डिग्री कॉलेज नैनपुर में एमएससी और एमए (भूगोल) विषय शुरू करने का आग्रह किया गया है।

जर्जर स्कूलों की मरम्मत और शिक्षकों की हो नियुक्ति मंडला जिले के जर्जर स्कूलों, आंगनवाडिय़ों और छात्रावास भवनों की मरम्मत या नवनिर्माण की मांग उठाई गई है। यूनियन ने आरोप लगाया है कि कई शिक्षक मूल पदस्थापना वाले स्कूलों में न जाकर मुख्यालय में अटैचमेंट कराकर वेतन ले रहे हैं, जबकि गांव के स्कूल भगवान भरोसे हैं, प्रशासन से इस व्यवस्था को सुधारने की अपील की गई है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में समय पर परीक्षा न होने और परिणाम घोषित न होने जैसी समस्याओं को दूर कर नामांकन व अन्य त्रुटियों में सुधार की मांग रखी गई है।