Uttar Pradesh News आज के दौर में बिजली सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि हर परिवार और हर व्यक्ति की बुनियादी जरूरत बन चुकी है।

रिपोर्टर रफ़ी उल्लाह खान रामपुर उत्तर प्रदे

क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद 1948 में बने पहले बिजली कानून में यह व्यवस्था की गई थी कि देश के हर नागरिक तक बिजली पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी होगी। उस समय बिजली को जनसेवा माना गया था और व्यवस्था ऐसी थी कि बिजली बिना लाभ-हानि के सिद्धांत पर जनता को उपलब्ध कराई जाए। लेकिन समय के साथ बिजली क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए। वर्ष 2003 में नया बिजली कानून लागू किया गया, जिसके बाद निजी कंपनियों की भागीदारी का रास्ता खुला। समर्थकों का कहना था कि इससे निवेश बढ़ेगा और सेवाओं में सुधार होगा, जबकि विरोध करने वाले इसे निजीकरण की दिशा में बड़ा कदम बताते रहे हैं।

अब केंद्र सरकार बिजली संशोधन विधेयक 2025 को लेकर चर्चा में है। इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में स्मार्ट मीटर भी लगाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी रुकेगी, बिलिंग व्यवस्था पारदर्शी होगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। वहीं दूसरी ओर कई सामाजिक संगठनों और कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि इन बदलावों से बिजली सेवाएं महंगी हो सकती हैं और आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या बिजली जनसेवा बनी रहेगी या पूरी तरह बाजार के भरोसे छोड़ दी जाएगी? आपकी क्या राय है? क्या बिजली क्षेत्र में निजी भागीदारी से फायदा होगा या इससे आम जनता की मुश्किलें बढ़ेंगी?