Jharkhand News भूली वार्ड 16 में पाइपलाइन का नहीं मिला रिकॉर्ड, जल संकट दूर करने पहुंची टीम खुद हुई परेशान

ब्यूरो चीफ मिथिलेश पांडे धनबाद झारखण्ड

वार्ड 16 में जलापूर्ति जांच के दौरान खुली बड़ी लापरवाही, अधिकारियों के पास नहीं पाइपलाइन का डेटा

पानी की समस्या सुलझाने पहुंची टीम को नहीं मिला पाइपलाइन का रास्ता, स्थानीय लोगों में नाराजगी

धनबाद/भूली:
भूली के वार्ड संख्या 16 में लंबे समय से जारी पेयजल संकट को दूर करने के उद्देश्य से सोमवार को नगर निगम और पीएचईडी की संयुक्त टीम क्षेत्र में जांच करने पहुंची। अधिकारियों का मकसद यह पता लगाना था कि पानी टंकी से सप्लाई किन-किन मार्गों से हो रही है, कहां पाइपलाइन जुड़ी हुई है और किन इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन या इंटरकनेक्शन की कमी के कारण लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है।
लेकिन जांच के दौरान जो स्थिति सामने आई, उसने खुद अधिकारियों को भी असमंजस में डाल दिया। मौके पर पाइपलाइन का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं मिला। हैरानी की बात यह रही कि न तो नगर निगम के पास पाइपलाइन का पूरा नक्शा मौजूद था और न ही पीएचईडी विभाग के अधिकारियों के पास कोई सटीक जानकारी थी।
पीएचईडी के प्रोजेक्ट मैनेजर सगीर अहमद ने बताया कि क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने का कार्य एलएंडटी और जुड़को द्वारा कराया गया था। उन्होंने कहा कि जुड़को की पाइपलाइन अब तक चालू नहीं हो सकी है, जबकि एलएंडटी की पाइपलाइन से जलापूर्ति की जा रही है। हालांकि एलएंडटी की ओर से पाइपलाइन का नक्शा विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण जांच और मरम्मत कार्य में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
अधिकारियों के अनुसार पाइपलाइन का पूरा लेआउट उपलब्ध नहीं रहने से यह पता लगाने में परेशानी हो रही है कि किस लाइन से किस मोहल्ले में पानी पहुंच रहा है और कहां तकनीकी खामी मौजूद है। इससे भविष्य में किसी खराबी या लीकेज की स्थिति में समस्या और गंभीर हो सकती है।
स्थानीय लोगों ने भी अधिकारियों के समक्ष अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वर्षों से जल संकट झेलने के बावजूद अब तक व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो पाई है। लोगों का कहना है कि कई इलाकों में नियमित जलापूर्ति नहीं होने से उन्हें रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
मौके पर पार्षद प्रतिनिधि अशोक यादव, रवि शंकर समेत कई स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। स्थानीय लोगों ने पाइपलाइन का पूरा सर्वे कर रिकॉर्ड सार्वजनिक करने और जल्द स्थायी समाधान निकालने की मांग की।