सांगानेर क्षेत्र की 87 कॉलोनी का शान्तिपूर्ण पैदल मार्च तथा सद्बुद्धि यज्ञ हनुमान चालीसा पाठ

*सांगानेर क्षेत्र की 87 कॉलोनी का शांतिपूर्ण पैदल मार्च तथा सद्बुद्धि यज्ञ हनुमान चालीसा का पाठ* 8 मार्च 2026 (महिला दिवस) विधायक सांगानेर और बगरू विधानसभा एवं सरकार की जनहित में संवेदनहीनता से 87 कॉलोनियो के 20000 परिवारों का आशियाना उजड़ने की कगार पर सांगानेर राजस्थान आवासन मंडल द्वारा 40 साल पूर्ण अवती प्रक्रिया पूरी नहीं किए जाने के कारण,अवाप्ति से पूर्व व अवाप्ति प्रक्रिया के दौरान ही खातेदारों से भूमि खरीद कर सरकार से पंजीकृत विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा उक्त 87 कॉलोनिया सृजित कर बसायि गयी एवं निवासियों ने बैंक व वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण लेकर मकान बना लिये गये, सरकार द्वारा सभी मूलभूत सुविधाऐं यथा पानी, बिजली, सीवर लाईन, रोड, नालिया, रोड लाईट आदि का विकासभी करवा दिया गया तथा वर्तमान में उक्त योजनाएं 80 से 100 प्रतिशत तक विकसित हो चुकी है। आवासन मण्डल द्वारा योजनाओं की भूमि पर पजेशन नहीं ले पाने व आवासीय योजनाएं विकसित हो जाने के कारण अवाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाने पर तत्कालीन सरकारों द्वारा समय समय पर नियमन पॉलिसी के तहत इनको अवाप्ति से मुक्त कर इनमें से कई योजनाओं का समय-समय पर नियमन भी किया गया है औ राजस्थान सरकार द्वारा व्यापक जनहित में 21.09.2002 को पॉलिसी बनाकर राजस्थान व जयपुर में भी सैकडों योजनाओं का नियमन भी किया हैं, 01.07.2022 के आदेश के तहत सांगानेर की 87 योजनाओं में से 27 योजनाओं का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है नगरीय विकास विभाग के 12.03.2025 के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक करते हुए 87 योजनाओं की भूमि को मण्डल द्वारा कब्जा लेने व पालना रिपोर्ट पेश करने का अंतरिम आदेश दिया इसमें आवासन मण्डल एवं नगरीय विकास विभाग की घोर लापरवाही ओर सरकार, माननीय विधायक सांगानेर और बगरू आमजन को राहत पहुंचाने हेतु संवेदनहीनता के कारण उक्त योजनाओं की वास्तविक स्थिति माननीय न्यायालय में अब तक नहीं रखी गई, जिससे उक्त योजनाओं को अवैध घोषित करने से आमजन में भय एवं अशांति का माहौल, आशियाना गुजरने की संभावनाओं से जनता परेशान है इसके लिए आज 87 कॉलोनीयों की प्रत्येक घर से महिला पुरुष विकास समिति और संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों की संख्या में विशाल शांति मार्च तथा सद्बुद्धि यज्ञ, सुंदरकांड का पाठ का आयोजन रखा गया जिसमें सभी विकास समितियां की अध्यक्ष और कार्यकारिणी निर्मित हेतु संघर्ष समिति अध्यक्ष और संपूर्ण कार्य कारणी तथा क्षेत्र के वरिष्ठ और गणमान्य नागरिक, महिलाएं उपस्थित रहे और अपना आशियाना बचाने के लिए सरकार से आवाहन किया इस विषय पर नियमन हेतु संघर्ष समिति संयोजक रामप्रसाद ढाका, गौरव सेनानी से बात की तो उन्होंने बताया कि इस विषय पर संघर्ष समिति अध्यक्ष, महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तथा विशिष्ट सलाहकार आदि द्वारा सभी समाचार संपादकों, चैनलों को विस्तार से बताया जाता रहा है कि व्यापक जनहित में आवासन मण्डल, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार इन योजनाओं की भूमि का रिकार्ड सहित मौके की वास्तविक स्थिति व्यापक जनहित में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर इन योजनाओं का नियमन करवाकर आमजन को राहत प्रदान करवायें, ढाका ने बताया कि इसके लिए *सरकार 12 मार्च के नियमन के आदेश तुरंत प्रभाव से वापस लेकर* राहत पहुंचा सकती है तथा 90% से अधिक आबादी हो जाने के कारण अवाप्ति प्रक्रिया संभव नहीं होने की स्थिति में *डी एक्वायर* करने के लिए कैबिनेट कमेटी का फैसला लेकर न्यायालय में पेश कर राहत दिला सकती है