नंदुरबार जिल्हातील धडगाव तालुक्यात कुशल’चा निधी रखडल्यामुळे मजुरांचा संयम सुटला!दागिने विकून विहिरी पूर्ण केली,मजुरांचा आत्मदहनाचा इशारा

नंदुरबार जिल्हातील धडगाव तालुक्यात मजुरांचा संयम सुटला! विहिरी पूर्ण होऊनही 'कुशल'चा निधी रखडला; दागिने विकून काम करणाऱ्या मजुरांचा आत्मदहनाचा इशारा.. नंदुरबार जिल्ह्यातील अतिदुर्गम धडगाव तालुक्यात प्रशासकीय दिरंगाईचा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सन २०२२-२३ या वर्षात मंजूर झालेल्या सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींचे काम पूर्ण होऊनही, गेल्या दोन वर्षांपासून 'कुशल' मजुरीचा निधी रखडल्याने संतप्त मजूर आणि शेतकऱ्यांनी आज धडगाव पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांच्या दालनात धडक दिली. "घरातील सोने-चांदी गहाण ठेवून, कर्ज काढून विहिरी पूर्ण केल्या, आता कर्ज कसे फेडायचे?" असा संतप्त सवाल विचारत कामगारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण आणि आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे. सविस्तर वृत्त असे की, धडगाव तालुक्यातील अतिदुर्गम भागात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी २०२२-२३ मध्ये ५१ सार्वजनिक विहिरी मंजूर करण्यात आल्या होत्या. या विहिरींचे काम मजुरांनी अत्यंत कष्टाने पूर्ण केले. तहसीलदार स्तरावरून या कामांचा पूर्णत्वाचा अहवालही सादर झाला असून ऑनलाइन नोंदीही पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र, अकुशल मजुरी मिळाली असली तरी, बांधकामासाठी लागणारा 'कुशल' निधी अद्यापही मजुरांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. वारंवार जिल्हा आणि तालुका स्तरावर चकरा मारूनही केवळ आश्वासने मिळत असल्याने आज मजुरांच्या संयमाचा बांध फुटला. शेकडो मजूर आणि शेतकऱ्यांनी एकत्र येत पंचायत समिती गाठली आणि गटविकास अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. यावेळी प्रशासनाकडून नेहमीप्रमाणे 'तांत्रिक अडचण' असल्याचे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न झाला, ज्यामुळे उपस्थित नागरिक अधिकच आक्रमक झाले. अनेक मजुरांनी विहिरीचे काम पूर्ण करण्यासाठी स्वतःच्या पत्नीचे सोने-चांदीचे दागिने विकले आहेत. काहींनी खासगी कर्ज काढून सिमेंट आणि इतर साहित्य खरेदी केले. दोन वर्षे उलटूनही पैसे न मिळाल्याने आता व्याजाचा डोंगर वाढला असून कर्ज देणारे वसुलीसाठी मागे लागले आहेत. "आम्ही घाम गाळून काम केले, पण आता आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. जर आमचे पैसे तातडीने मिळाले नाहीत, तर आम्हाला आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही." 'नरेगा' अधिकारी आणि कर्मचारी दरवेळी तांत्रिक कारणांचे नाव पुढे करून जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप मजुरांनी केला आहे. "काम पूर्ण झाल्यावर अहवाल मिळतो, मग निधी मिळायला तांत्रिक अडचण का येते?" असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. प्रशासनाच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे संतप्त झालेल्या मजुरांनी आता थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच या प्रलंबित निधीसाठी मजुरांचे मोठे आंदोलन उभे राहणार असून, काही मजुरांनी टोकाचे पाऊल उचलण्याचा इशारा दिल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.