राजस्थान आवासन मंडल द्वारा अवाप्त भूमि पर बसी हुई 87 कॉलोनी के निवासियों से भावुक अपील

जयपुर प्रताप नगर में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा अवाप्तसुदा कृषिभूमि पर बसी हुई कॉलोनीयो के बारे में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा 20.8.2025 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया है जिसमें इन कॉलोनीयो को अवैध मानते हुए राजस्थान सरकार को निर्देश दिए हैं कि इन कॉलोनियों में बसे हुए लोगों से इस भूमि को खाली करवा कर 8 सप्ताह में सरकार अपने कब्जे में ले इन कॉलोनियों के नियमन हेतु विगत कई वर्षों से कॉलोनियों द्वारा गठित की गई संघर्ष समिति लगातार प्रयासरत है और संघर्ष समिति के प्रयासों से 26 कॉलोनीयों के नियमन के लिए राजस्थान आवासन मंडल ने एनओसी भी जारी कर दी ! और राज्य सरकार के आदेश दिनांक 12. 3. 2025 के द्वारा इन सभी कॉलोनीयों को नियमित करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए थे, नियमन की कार्यवाही प्रगति पर थी, एनओसी प्राप्त कॉलोनियों के नियमन के लिए जेडीए ने कैंप लगाने की तारीखें भी निर्धारित कर दी थी और शेष कॉलोनीयों को NOC जारी करने की प्रक्रिया भी विचाराधीन थी, लेकिन अब माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी, अतः नियमन संभव नहीं है ! इस संबंध में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर राज्य सरकार की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में ठोस पैरवी करवाने का भी आग्रह किया गया, किंतु कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकले ! संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भी इस मामले में राय ली गई, अधिवक्ताओं द्वारा इस मामले को बहुत गंभीर माना गया ! तथा प्रभावित कॉलोनीयों की ओर से माननीय न्यायालय में ठोस पैरवी का भी सुझाव दिया ! साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि सभी कॉलोनीयों की ओर से सामूहिक या अलग-अलग कालोनियां पार्टी पक्ष कार बनकर(1/10) न्यायालय में अपने वकील खड़े करें ताकि वस्तु स्थिति से न्यायालय को अवगत कराया जा सके और आम आदमी के आशियाने उजड़ने से बचाया जाए ! भाइयों यह तो पता नहीं कि ऐसा करने वालों की क्या मंशा रही होगी, लेकिन ना तो रिट दायर करने वालों को और ना ही उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों को कॉलोनीयों की वर्तमान भौगोलिक स्थिति की जानकारी है और ना ही गरीब जनता की परवाह है ! जहां तक राज्य सरकार का प्रश्न है जनता जब तक स्वयं जागृत नहीं होगी और अपने आशियाने को बचाने के लिए सरकार तक संख्या बल के साथ नहीं जगाएंगे तब तक यह संभव नहीं है ! कि हमें सफलता मिल जाय ! इस मुद्दे पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है ! *अतः इस विषय पर विचार विमर्श के लिए सभी 87 कॉलोनी वासियों की तरफ से एक आम सभा दिनांक 14. 9. 2025 रविवार को सुबह 8 बजे शिवम गार्डन, पन्नाधाय सर्कल के पास में रखी गई है* अतः सभी स्थानीय निवासियों से आग्रह है कि इस मीटिंग में अधिक से अधिक संख्या में पधारने का कष्ट करें ताकि हम आपसी विचार विमर्श कर शांतिपूर्वक, संवैधानिक तरीके से कानूनी दायरे में आगे की कार्रवाई के लिए किसी निर्णय पर पहुंच सकें ! धन्यवाद रघुनन्दन सिंह हाडा रामप्रसाद चौधरी गौरवसेनानी *अध्यक्ष* *संयोजक* *नियमन हेतु संघर्ष समिति, सांगानेर, बगरू विधानसभा क्षेत्र*