
राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। पहले चरण में जिन संस्थानों में अतिरिक्त कक्षाएं उपलब्ध हैं, वहां एक-एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए जिलों से संबंधित संस्थानों की सूची मांगी है।
प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी में 10 कंप्यूटर, हाई-स्पीड इंटरनेट और बिजली की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए कम से कम 300 वर्ग फीट का स्थान आवश्यक होगा। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत 94 करोड़ 50 लाख 47 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।
इन लाइब्रेरी में ई-बुक्स, पत्रिकाएं, ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध होगी। संचालन के लिए शिक्षकों को राज्य शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।



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