महागठबंधन की पांचवीं बैठक में साझा संकल्प-पत्र पर बनी सहमति, 65% आरक्षण, मुफ्त बिजली और गहराई से होगी वोटर लिस्ट की समीक्षा

पटना: शनिवार को तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन की पांचवीं बैठक उनके सरकारी आवास पर सम्पन्न हुई, जिसमें घटक दलों के बीच साझा संकल्प-पत्र पर प्राथमिक सहमति बन गई। इस घोषणापत्र में महिलाओं, युवाओं, गरीबों और वंचित तबकों को केंद्र में रखते हुए कई अहम वादे शामिल किए गए हैं।

बैठक में यह तय हुआ कि पंचायत और नगर निकायों में अति-पिछड़ा वर्ग को अब उनकी आबादी के अनुपात में 33% आरक्षण मिलेगा, जो वर्तमान में 20% है। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण 16% से बढ़ाकर 20% किया जाएगा। वहीं, आरक्षित वर्ग के भीतर भी वंचित जातियों को कर्पूरी फार्मूले के आधार पर “आरक्षण में आरक्षण” देने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

घोषणापत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कानून-व्यवस्था के मुद्दों के अलावा सरकारी और निजी स्कूलों में कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए 25% नामांकन की गारंटी, प्रत्येक परिवार को प्रति माह 200 यूनिट मुफ्त बिजली, स्मार्ट मीटर से राहत, गैस सिलेंडर 500 रुपये में, और सामाजिक पेंशन में बढ़ोतरी जैसे वादे शामिल किए गए हैं।

बैठक के दौरान मतदाता-सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर भी व्यापक चर्चा हुई। तय किया गया कि सभी दल अपने बूथ लेवल एजेंट्स को सक्रिय कर मतदाता सूची से गरीब, वंचित और अल्पसंख्यकों के नाम काटने की साजिश के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएंगे।

बैठक में समन्वय समिति के समक्ष साझा घोषणा-पत्र उप समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। यह घोषणापत्र “पढ़ाई, कमाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई” के पांच सूत्रीय सिद्धांत पर आधारित होगा।

राजद, कांग्रेस, वामदलों और वीआईपी सहित सभी दलों के शीर्ष नेता बैठक में मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भ्रम या टकराव नहीं है। सभी निर्णय समय पर लिए जाएंगे। उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरते हुए कहा, “बिहार में हर दिन हत्या हो रही है, अपराध बेलगाम है।”

वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर वे उपमुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए।

कुल मिलाकर, यह बैठक महागठबंधन की एकजुटता, रणनीति और भविष्य की दिशा को रेखांकित करती है। गठबंधन नेताओं ने दावा किया कि यह संकल्प-पत्र आने वाले चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाएगा।