Uttar Pradesh News जिले में आज दिन भारतीय हालदार किसान यूनियन ने समस्त पदाधिकारी एवं क्षेत्र के किसानों ने मिलकर के आज डीएम महोबा को समस्त समस्याओं को निराकरण करने के लिए

रिपोर्टर मनोज कुमार महोबा उत्तर प्रदेश

महोबा:- जिले में आज दिन भारतीय हालदार किसान यूनियन ने समस्त पदाधिकारी एवं क्षेत्र के किसानों ने मिलकर के आज डीएम महोबा को समस्त समस्याओं को निराकरण करने के लिए एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को डीएम को ज्ञापन सौंपा जिसमें किसानों को हो रही समस्याएं के बारे में अवगत कराया किसानों को 2022-23 का बीमा और गौशाला होते हुए अन्ना जानवर रोड पर और खेतों पर घूम रहे हैं जिससे किसानों की फैसले को खराब कर रहे हैं और महोबा जिले में बांधों से निकलने वाली नेहरो को समय से पानी न मिलने के कारण गेहूं की खेती की बुवाई लेट हो रही है और हर तहसील में कुछ दमणगों द्वारा चक रोड एवं गोचर की जमीनों पर कब्जा हटवाने के लिए दिया गया है

ज्ञापन। पूर्व में भी कई शिकायतें डीएम महोबा को दी गई थी लेकिन डीएम के द्वारा कोई भी समस्या का समाधान किसानों के हित में नहीं किया गया है जिससे किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है ‌ जब नहरी अभी तक चालू नहीं की गई है सच्चाई विभाग द्वारा तो किस का पलेवा करेगा और कब गेहूं की बुवाई करेगा लेकिन लेकिन डीएम द्वारा कोई भी कार्यवाही ठोस नहीं की गई है आज तक इसलिए भारतीय हेलघर किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष जनक सिंह परिहार ने समस्त पदाधिकारी द्वारा की दो या तीन दिन के अंदर में या दिन है बांधों से नहरे का पानी नहीं छोड़ा गया तो भारतीय हालदार किसान यूनियन की समस्त पदाधिकारी एवं हजारों की संख्या में किसान बांधों में बैठकर के धरना प्रदर्शन करेंगे दीपावली जैसा महत्व त्यौहार भारतीय हालदार किसान यूनियन के साथ समस्त पदाधिकारी दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को बांधों पर बैठकर के दीपक जलाएंगे और जय जवान जय किसान का नारा लगाएंगे महोबा जिले की समस्त तहसीलों के किसान किसान परेशान है
योगी आदित्यनाथ जी से जिले के पदाधिकारी एवं क्षेत्र के किसानों का यही निवेदन है कि हमारी समस्याओं का समाधान जिले के अंदर बैठे अधिकारी कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं और हेरा फेरी करके समस्त ज्ञापनों को रद्दी टोकरी में डाल देते हैं
यदि किसान इसी तरह परेशान रहा तो आने वाले 2024 में किसान एक एक समस्या का बदला लेंगे और डीएम महोबा को शिकायती  आवेदन पत्र दिया है कि 4 से 5 दिन के अंदर में यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो किसान उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो  जाएंगे जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी