Rajasthan News बिजली सब्सिडी, जले हुए ट्रासफ़ॉर्मर को बदलवाने में आ रही समस्या, डिमांड नोटिस जमा के उपरांत कनेक्शन में देरी जैसे मुद्दों पर सरकार पर लगाये झूठी वाहवाही लूटने के आरोप

रिपोर्टर संदीप कुमावत चौमू जयपुर राजस्थान

चौमूँ। विधानसभा सत्र के दौरान आज विधायक रामलाल शर्मा द्वारा स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा के दौरान किसानों और आम उपभोक्ताओं को बिजली संबंधी समस्याओं में आ रही परेशानियों को लेकर राज्य सरकार पर गरजते हुए कहा कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में लोड सेटिंग के नाम पर 5-6 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है और गाँव वाले भी कहेंगे लगे हैं कि हमें नहीं चाहिए गहलोत जी की सब्सिडी, हमें तो पूरी बिजली दे दो, हम पूरा पैसा देने के लिए तैयार है। राज्य सरकार पूरी बिजली देने का काम कर नहीं रही है और वाहवाही लूटने का काम कर रही है। 2018 के चुनाव के दौरान आपने कहा था कि एक पैसा बिजली की दरों में नहीं बढ़ाएंगे। 2018 के अंदर जुलाई से लेकर सितंबर तक 19 पैसे जयपुर डिस्कॉम में बढ़ाने का काम किया, इसके बाद 2018 में ही अक्टूबर से दिसम्बर तक 37 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाये। जनवरी 2019 से लेकर मार्च 2019 तक 37 पैसे फ़्यूल चार्ज के बढ़ाएं गए। अप्रैल 2019 से लेकर जून 2023 में 55 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाएं, हाल ही में जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2023 के अंदर 33 पैसे प्रति यूनिट एक बार बढ़ाया, इसके उपरांत 45 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज के नाम पर पैसे बढ़ाएं गए और पिछले महीने 52 पैसे प्रति यूनिट पैसे बढ़ाने का काम किया गया। तो सरकार किसानों को कहाँ राहत देने का काम कर रही हैं। 833 रुपये की सब्सिडी को आप बंद करने का काम कर रहे हो और इसके उपरांत घोषणाएँ बड़ी बड़ी कर रहे हो और 1000 रुपये प्रतिमाह की सब्सिडी देंगे लेकिन धरातल के ऊपर देखें तो 50-100 यूनिट की सब्सिडी जहाँ किसान और आम उपभोक्ताओं को 762 रुपया की सब्सिडी मिल रही थी वो अब 552 रुपये के ऊपर आ गई है। सरकार किस बात की वाहवाही लूटने का काम कर रही है। किसानों के ट्रांसफॉर्मर को जले 25 दिन हो जाने के उपरांत वे बदला नहीं जा रहा है। किसान का डिमांड नोटिस जमा हुए छह महीने होने के उपरांत भी उसे कनेक्शन नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर, केबिल आदि उपकरण आपके पास है नहीं, कहा किसानों को राहत पहुँचाने का काम कर रहे हो। विधायक शर्मा ने कहा कि बिजली विभाग में ऐसे ऐसे अधिकारी लगा रखे हैं जिनके पास किसान अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो उसको धक्का देकर दफ़्तर से बाहर निकाल दिया जाता है और इस बारे में मैंने ऊर्जा मंत्री से भी वार्तालाप की तो उन्होने कहा कि विधायक जी आप तो जानते हो अधिकारी मेरे कहने से नहीं बल्कि ऊपर से लगते हैं। इसका मतलब सरकार मोटी रक़म लेकर अधिकारी लगाती है और फिर जनता को लूटने का काम किया जाता है, यह सहन करने योग्य नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप किसानों की चाहे सब्सिडी बंद कर दें लेकिन किसानों को पूरी बिजली देने का काम करें ताकि उनकी फ़सलें बर्बाद होने से बच सके और आम उपभोक्ताओं को भी लाभ मिल सके।