West Bengal News अनुमानित लागत 1 करोड़ 57 लाख है. लागत बढ़ सकती है. जाने-माने वकील जयंत नारायण मित्रा, किशोर दत्ता और कई अन्य वकील हाई कोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए हैं।

रिपोर्टर आशा उद्दीन खान पश्चिम बंगाल

सिर्फ कोर्ट में केंद्रीय बल के प्रवेश को रोकने के लिए राज्य सरकार और चुनाव आयोग कितना खर्च कर रही है. आप सुनकर हैरान हो जायेंगे. अब तक अनुमानित लागत 1 करोड़ 57 लाख है. लागत बढ़ सकती है. जाने-माने वकील जयंत नारायण मित्रा, किशोर दत्ता और कई अन्य वकील हाई कोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए हैं। लागत राज्य सरकार या पेन द्वारा वहन की जाएगी, आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग जिसमें राज्य सरकार धन का योगदान करेगी। आपके टैक्स के पैसे से. जिन्होंने तय किया कि इस पैनल की सुनवाई पिछले मंगलवार को नबन्ना में मुख्यमंत्री आवास की बैठक में की जाएगी. इस बैठक में खुद मुख्यमंत्री, गौतम सान्याल, सौमेन बनर्जी, हरिकृष्ण द्विवेदी, मलय घटक और तीन अन्य अधिकारी मौजूद थे. और ऐसे ही ऑपरेशन शुरू हो जाता है. शुवेंदु और अधीर चौधरी के मामले पर हाई कोर्ट में दो दिनों तक सुनवाई हुई. सभी जिलों में सेंट्रल फोर्स तैनात करने का फैसला हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनाया.