Madhya Pradesh News अपना मानदेय लेने के लिए MG-GSK के कार्यकर्ता भोपाल आंदोलन के लिए हुए रवाना नहीं मिला है 35 माह का वेतन

रिपोर्टर विनोद सिंह सीधी मध्य प्रदेश

एमजी जीएफके VLE संघर्ष समिति मध्य प्रदेश कमेटी के बैनर तले भोपाल के नीलम पार्क पर बड़े आंदोलन के लिए रवाना हुए सीधी के बी एल ई जहां पर प्रदेश भर के आंदोलन में होंगे सम्मिलित! प्रदेश कोर कमेटी सदस्य मनोज रजक के आवाहन पर भोपाल नीलम पार्क पर वृहद स्तर पर आंदोलन की आवाहन किया गया है जिनके द्वारा बताया गया कि भारत सरकार पंचायती राज्य मंत्रालय एवं सीएससी ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के माध्य हुए एम ओ यू के आधार पर इनोवेव आईटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा प्रदेश में महात्मा गांधी ग्रामीण सेवा केंद्र प्रदेश की 5000 ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी ग्रामीण सेवा केंद्र संचालित किए जाने हेतु कार्य आदेश जारी किए गए थे जिसमें प्रत्येक भी अली सखी को प्रतिमा निश्चित मानदेय देने को तय किया गया था जुलाई 2020 में प्रदेश सरकार के द्वारा यह परियोजना को शुरू किया गया श्याम जी जी आपके के माध्यम से शासन की कल्याणकारी योजनाओं को जैसे पंचायत दर्पण इकराम 7 आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसान सम्मान निधि बैंकिंग सुविधा एवं अन्य सुविधाएं प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता मिशन को ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य एम जी के द्वारा किया गया है जिसके परिश्रमिक के रूप में एक निश्चित मानदेय देने का आश्वासन सरकार व सेफ्टी की ओर से दिया गया था लेकिन आज दिनांक 8 मानदेय के रूप में एक रुपए की भी राशि अली को प्राप्त नहीं हुई है मानदेय की राशि पिछले 35 माह से नहीं मिलने से आर्थिक स्थिति काफी टेली है क्रोना काल में भी विपरीत परिस्थितियों में काम किया जिसके चलते संक्रमित हुए जिनमें से कई लोगों की मौत भी हो गई है आज भी उन परिवारों की कोई सुनने वाला नहीं इस परियोजना के लिए हमने जो जमाया उस वजह से कहीं भी अली पर काफी कर्ज भी हो गया है जिससे कि खुद का व परिवार का भरण पोषण करना कठिन हो गया है सरकार अब तक भी कोई मदद नहीं की लाडली बहना योजना का काम भी मुफ्त में कराया गया किसी का पैसा भी भुगतान नहीं हुआ हम लंबे समय से अपनी जायज मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं मुख्यमंत्री पंचायत मंत्री सीएससी पंचायत राज्य पंचायत राज्य मंत्रालय मंत्री सीएससी आज के समाज दर्जनों बार अपनी मांगों को रखा इस चुनावी साल में अगर सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं लेती तो सत्ताधारी पार्टी को प्रदेश के ₹5000 बड़ी ग्राम पंचायतों में सब सिखाएंगे।