Maharashtra News दिसंबर के अंत में डेढ़ लाख सरकारी नौकरियां, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की गवाही

रिपोर्टर मोहम्मद गुलजार अली ठाणे महाराष्ट्र

मुंबई: किसान, महिलाएं और युवा राष्ट्र निर्माता हैं।

यह राज्य सरकार उनके कल्याण के लिए स्तंभ प्रतिबद्ध है। तो राज्य में दिसंबर के अंत के आसपास डेढ़ लाख सरकारी नौकरी देने का आश्वासन शनिवार को नीति आयोग के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठक में दिया। कोंकण में बर्बाद हुआ पानी केंद्र मराठवाड़ा में सूखा प्रभावित क्षेत्रों की ओर भी रुख करे ऐसे बैठक में शिंदे ने कहा साथ ही आर्थिक मदद की भी मांग की नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल की आठवीं बैठक में। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में महाराष्ट्र सी.एम एकनाथ शिंदे ने बैठक में राज्य की भूमिका को प्रस्तुत किया। कहा पिछले कुछ महीनों में सरकार द्वारा उठाए गए अहम कदम फैसलों और योजनाओं को भी मोदी जी के सामने रखा। उनसे समक्ष प्रस्तुत किया। मीडिया से बात करने के बाद बताया मराठवाड़ा वाटरग्रिड के लिए पर्याप्त मदद की मांग की शिंदे ने बैठक में कहा 19 राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा अपने राज्य में प्रश्न बाहर रखा हुआ बैठक में स्वास्थ्य महिला अधिकारिता, रोजगार ऐसी बुनियादी बाते निवेश आदि पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में राज्य के हित के मुद्दे उठाए गए।शिंदे का मानना ​​है कि प्रधानमंत्री जरूर सोचेंगे ऐसा व्यक्त किया।
राज्य में किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के पूरक के लिए अतिरिक्त छह हजार रुपये
किसानों के लिए नमो शेतकर महा सन्मानं निधि स्कीम’ शुरू की है। इसका फायदा एक करोड़ 15 लाख होता है। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत होंगा। किसानों को मात्र एक रुपये में बीमा सुरक्षा प्रदान किया गया है साथ ही किसानों को दिन के समय बिजली देंगे मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है। अगले तीन साल में 15 लाख किसानों को इससे फायदा होगा शिंदे ने बैठक में ऐसा बताया। राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। महा विकास अघडी सरकार मुंबई में मेट्रो के साथ-साथ बुलेट ट्रेन का भी काम करने वाली थी काम रूखा था। लेकिन सरकार सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर इस रोक को हटाकर कार्य में आ कर बाधा दूर कर रही है।

महिला सशक्तिकरण
सरकार ने राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठा लिए गए हैं। ‘लड़की झील’ योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों में बालिका के जन्म के बाद और उसके 18 साल पूरे होने तक नकद अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी टिकट किराया
छूट और महिलाओं का स्वामित्व संपत्ति के लिए स्टाम्प शुल्क में एक प्रतिशत की छूट की जानकारी शिंदे ने बैठक में दिया।

रोजगार मेले के माध्यम से भर्ती
प्रदेश में बेरोजगारी कम करने के लिए दिसंबर अखरी तक एक डेढ़ लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों में भर्ती की जाएगी और उसके लिए नियमित रूप से रोजगार मेलों का आयोजन किया जायेगा।