Jammu & Kashmir पुलवामा में अवैध खाद की जमाखोरी का भंडाफोड़; पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत FIR दर्ज की

राज्य प्रमुख मुश्ताक पुलवामा
पुलवामा, 21 मई: ज़रूरी कृषि सामानों के बिना इजाज़त भंडारण और गैर-कानूनी जमाखोरी के खिलाफ एक अहम कार्रवाई में, पुलवामा पुलिस ने कृषि विभाग के अधिकारियों (जिनमें फर्टिलाइज़र इंस्पेक्टर भी शामिल थे) के साथ मिलकर, ज़िले में गैर-कानूनी तरीके से जमा की गई भारी मात्रा में यूरिया खाद बरामद करने के बाद, ज़रूरी सामान अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत एक मामला दर्ज किया है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, पुलवामा के परिगाम इलाके में चलाए गए एक जांच और सत्यापन अभियान के दौरान, अधिकारियों ने एक गोदाम के अंदर संदिग्ध हालात में जमा की गई यूरिया खाद का एक बड़ा ज़खीरा पकड़ा। जांच-पड़ताल और पूछताछ के बाद, खाद के मालिक की पहचान फैयाज़ अहमद मगरे के तौर पर हुई, जो गुलाम कादिर मगरे का बेटा और कैसरमुल्ला चदूरा का रहने वाला है।
अधिकारियों ने बताया कि सत्यापन के दौरान, वह व्यक्ति खाद के भंडारण और अपने कब्ज़े में रखने से जुड़ा कोई भी वैध लाइसेंस, अनुमति या अधिकृत दस्तावेज़ पेश नहीं कर सका। ज़रूरी कानूनी दस्तावेज़ों की गैर-मौजूदगी को देखते हुए, संबंधित अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की।
इसके बाद, पुलवामा पुलिस ने पुलिस स्टेशन पुलवामा में ज़रूरी सामान अधिनियम और अन्य लागू कानूनों की संबंधित धाराओं के तहत FIR नंबर 93/2026 दर्ज की। खाद के इस बिना इजाज़त भंडारण के स्रोत, इसे बांटने के तय नेटवर्क और इससे जुड़ी संभावित कानूनी उल्लंघनों का पता लगाने के लिए आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस अधिकारियों ने दोहराया कि ज़रूरी सामानों की गैर-कानूनी जमाखोरी और बिना इजाज़त भंडारण का सीधा असर किसानों और आम जनता पर पड़ता है, खासकर खेती के मौसम में, और ऐसी गतिविधियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पुलवामा पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे सतर्क रहें और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ सहयोग करें; अपने-अपने इलाकों में खाद और अन्य ज़रूरी सामानों की कालाबाज़ारी, गैर-कानूनी जमाखोरी या बिना इजाज़त भंडारण की किसी भी घटना की जानकारी पुलिस को दें।
अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि असली उपभोक्ताओं और किसानों के लिए ज़रूरी सामानों की उपलब्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।




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