Himachal Pradesh News : हिमाचल प्रदेश के पैंशनर्स पुन संघर्ष की राह पर आंदोलन की चेतावनी

ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश शर्मा शिमला हिमाचल प्रदेश

पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के चेयरमैन श्री सुरेश ठाकुर जिला काँगड़ा महासचिव श्री इन्द्र पाल शर्मा जिला सोलनऔर अतिरिक्त महासचिव श्री भूप राम वर्मा जिला शिमला ने प्रैस में जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा कि प्रदेश सरकार पेंशनरों की मांगों को पूरा करने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है और सरकार का प्रदेश के पेंशनरों के प्रति नकारात्मक और धुलमूल बर्ताब रहा है जिसे अब पेंशनर्स कतई भी सहन नहीं करेंगें और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए पेंशनर्स अब फिर से सड़कों पर उतर कर सरकार के प्रति रोष प्रकट करेंगें। सुरेश ठाकुर चेयरमैन सघर्ष समिति नें आगे कहा कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बजुर्गो को उम्र के इस पड़ाव में अपने अधिकारों को लेने के लिए सघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। प्रदेश में सरकार के प्रति पेंशनरों मैं भारी रोष पनप चुका है क्योंकि उनका पिछले 8 बर्षों से लाखों रूपये की बकाया राशि को सरकार देने से आनाकानी कर रही है और हर बार प्रदेश में वितय संकट का बहाना बनाकर रोना रो रही है जबकि सरकार अपने खर्चे में कटौती न करके पेंशनरों को बेबकूफ बना रही है। पेंशनरों के करीब 5 लाख से लेकर 45 लाख तक की एवरेज राशि सरकार को देने को है जिस पर सरकार कुंडली मार बैठी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय हर महीने सरकारी विभागों, बोर्डो, कारपोरेशन में चेयरमैनों और सरकार में सलाहकारों की नियुक्तिया कर रही है, अपनी तन्खाहाः और माननीयों की पेंशनरों के लिए 100% बढ़ोतरी की जा रही है और पेंशनरों और कर्मचारियों को उनकी देय राशि क़ो देने के लिए प्रदेश में वितय संकट का बहाना बना कर पेंशनरों के साथ खिलबाड़ कर रही है। अब सारी परिस्थितियों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स सयुंक्त सघर्ष समिति नें पिछले कल सरकार को एक माह का नोटिस दें दिया है जिसमें निवेदन किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय पेंशनरों की मांगों पर  सुहानुभूतिपुरबक विचार करें और चिर लंबित देनदारियों को देने के लिए यथोचित ठोस कदम उठाएं और पेंशनरों की शक्ति को हल्के में न आंके अन्यथा प्रदेश ‘संयुक्त संघर्ष समिति’ प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में रैलियां निकालनें और धरना प्रदर्शन के लिए फैसला ले चुकी है। 04 सितंबर 2025 को अध्यक्ष, ‘हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति’ श्री सुरेश ठाकुर की अध्यक्षता में बिलासपुर में आयोजित बैठक में आगामी रूपरेखा तैयार की गई थी और सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि यदि सरकार हमारी निम्नलिखित सांझा मांगों को अमलीजामा पहनाने को कोई कदम नहीं उठाती है या कोई आश्वासन नहीं देती है तो 17 अक्तूबर 2025 को प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ‘हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति’ के जिला प्रभारियों की अगुवाई में रैलियां निकाली जाएंगी और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा 01.01.2016 से 31.01.2022 तक के कार्यकाल में सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को संशोधित ग्रैच्युटी, कम्युटेशन व लीव इनकैशमेंट का अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है, उसे तुरन्त देय किया जाए। 01.01.2016 से लागू छट्ठे वेतन आयोग की बकाया राशि, मात्र 50,000/- रुपए के अतिरिक्त भी नहीं मिली है, उसे तुरन्त दिया जाए। मंहगाई भत्ते व मंहगाई राहत की 111 माह की बकाया राशि अभी लंबित है। साथ में मंहगाई भत्ते व मंहगाई राहत की चार किश्तें 4+4+3+2=13% भी लंबित हैं, उसे देय किया जाए। चिकित्सा भत्ते बिलों का गत पांच वर्षों से कोई भुगतान नहीं किया गया है। इसके लिए प्रत्येक विभाग की यथोचित वांछित राशि उपलब्ध करवाई जाए हिमाचल पथ परिवहन निगम के पैंशनरों को हर माह की पहली तिथि को पैंशन दी जाए। 02.10.1974 की अधिसूचना को निरस्त किया जाए और हिमाचल पथ परिवहन निगम को ‘स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट’ में मर्ज किया जाए।राज्य के कर्मचारियों की तर्ज पर हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को भी 01.01.2016 से देय छट्ठे वेतन आयोग की 50,000/-रूपये की पहली किश्त अदा की जाए और 70 वर्ष की आयु पार कर चुके पैंशनरों का भुगतान एक मुश्त किया जाए। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड सीमित के कर्मचारियों के 2016 से पूर्व की बकाया राशि तथा 02/2022 से 05/2023 तक की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए।( विभाग में ओ. पी. एस. लागू की जाए लोकल अर्बन वोडी के पैंशनर्स को 01.01.2016 से संशोधित पैंशन दी जाए जोकि अभी तक 01.01.2006 के आधार पर मिल रही है। लोकल अर्बन बोडी के संशोधित वेतनमान पर सभी वित्तीय लाभ तथा बकाया राशि शीघ्र दी जाए। एच०पी०एम०सी० के एक्ट और रूल्स 1994 और 2006 अर्बन बोडी में लागू किए जाएं। हिमाचल प्रदेश के पुलिस पैंशनरों को भी सेना की तर्ज पर चिकित्सा सुविधा दी जाए।  हिमाचल पुलिस पैंशनरों के बच्चों को भी भारतीय सैनिकों की तरह सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। कार्पोरेट सेक्टर ने मांग की है कि दिनांक 22.10.1999 की अधिसूचना को पुनर्जीवित किया जाए और कार्पोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने के साथ ‘चिकित्सा प्रतिपूर्ति’ की व्यवस्था भी लागू की जाए। क्योंकि 2004 के बाद के कर्मचारियों को पैंशन देना बंद कर दी है।अत पिछले कल 17 सितंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार को उचित माध्यम द्वारा नोटिस दे दिया गया है और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से करबद्ध प्रार्थना है कि राज्य के पैंशनरों की मांगों पर  सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और शीघ्र कोई ठोस कदम उठाया जाए अन्यथा ‘हिमाचल प्रदेश पैंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के सानिध्य में प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में 17.10.2025 को रैलियों का आयोजन किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा ताकि प्रदेश, सरकार राज्य के पैंशनरों के प्रति संवेदनशील हो और चिर लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए कोई ठोस हल निकाले। दूसरे चरण का आंदोलन दीपावली के बाद 26/10/2015 के बाद लगातार शुरू किया जायेगा जिस की रूप रेखा भी त्यार कर ली गई है। प्रदेश सघर्ष समिति की कार्यकारणी,प्रदेश कोऑर्डिनेशन कमेटी तथा सभी ज़िलों की संघर्ष समितियां भी बना दी गई है और अधिसूचना जारी कर दी गई हैं। ओम प्रकाश शर्मा ब्यूरो चीफ इंडियन क्राइमन्यूज़ शिमला।