Land Registry Rules : जमीन रजिस्ट्री को लेकर सरकार ने बदल दिया नियम, अब यह डॉक्यूमेंट के बिना नहीं होगी जमीन की रजिस्ट्री।

Land Registry Rules : अगर आप भी जमीन खरीदने वाले हैं या फिर जमीन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दरअसल भारत सरकार की तरफ से काले धन पर लगाम लगाने के लिए और रियल एस्टेट सेक्टर में प्रदर्शित लाने के लिए जमीन संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है।

जमीन की रजिस्ट्री करवाने से पहले एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। इसके बाद ही आपकी जमीन की रजिस्ट्री होगी। आईए जानते हैं इस लेख में की सरकार के तरफ से कौन से डॉक्यूमेंट की बात कही गई है और जमीन रजिस्ट्री के नियम में क्यों बदलाव किया गया है?

Land Registry Rules : जमीन रजिस्ट्री को लेकर बदला यह नियम।

बता दे की जमीन रजिस्ट्री को लेकर समय-समय पर सरकार की तरफ से नए-नए नियम को लागू किया जाता है। नया नियम सरकार के तरफ से इसलिए लागू किया जाता है क्योंकि काला धन पर लगाम लगाया जा सके और रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता को बढ़ावा मिले। आप सभी को बता दे की जमीन या संपत्ति के रजिस्ट्री पैन कार्ड जांच होने के बाद ही संभव होता है।

यह नियम का मकसद यह है की बेनामी संपत्ति को पहचान करना, टैक्स में चोरी को रोकना और हर सौदा को प्रदर्शित बनाना है। नीचे की लेख में विस्तार से बताया गया है की जमीन रजिस्ट्री का नया नियम क्या है? इसके क्या उद्देश्य हैं? यह कैसे काम करेगा और इसका आम आदमी और रियल एस्टेट क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। और किन दस्तावेजों की जरूरत होगी सभी जानकारी बताई गई है।

Land Registry Rules : जमीन रजिस्ट्री का नियम क्या कहता है?

आप सभी को बता दे कि भारत में कोई भी व्यक्ति जब भी जमीन की, मकान की, प्लॉट की अचल संपत्ति खरीदता है या फिर बेचता है, तो उसे रजिस्ट्री से पहले कई तरह के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को पेश करना होता है।

सरकार की तरफ से एक नया डॉक्यूमेंट जोड़ा गया है, रजिस्ट्री कार्यालय को यह निर्देश दिया गया है कि बिना पैन कार्ड के सत्यापन के कोई भी जमीन के रजिस्ट्री स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि अब संपत्ति की लेनदेन करने में पैन नंबर देना होगा। पहले नंबर के सत्यापन और वैधता की जांच किया जाएगा इसके बाद जमीन की रजिस्ट्री होगी।

Jamin Registry Rules : नए नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है?

जमीन की नई नियम का मुख्य उद्देश्य है कि नगद लेनदेन और फर्जी नाम से संपत्ति की खरीदारी की प्रक्रिया पर रोक लगाना। इसके साथ ही जो लोग दूसरे के नाम से संपत्ति या फिर जमीन की खरीदारी करते हैं उनकी पहचान करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग आयकर दयार में है लेकिन वह अपनी आय छुपा कर नगद में प्रॉपर्टी की खरीदारी करते हैं उन्हें पकड़ना आसान हो जाएगा। इसके अलावा संपत्ति की लेनदेन से जुड़ा हुआ जानकारी को पैन कार्ड से लिंक करके एक केंद्रीय डिजिटल डेटाबेस को बनाना।

जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए देने होंगे यह दस्तावेज।
जमीन की रजिस्ट्री करवाते समय क्रेता और विक्रेता दोनों को पैन कार्ड देना होगा।
पहचान पत्र और पति के प्रमाण पत्र के आधार कार्ड अनिवार्य होगा।
मसलन खसरा संख्या, खतौनी, जमीन का नक्शा इत्यादि देने होंगे।
सेल एग्रीमेंट भी अति आवश्यक है।
यदि आप पहले से टैक्स जमा कर रहे हैं तो टैक्स की स्लिप भी देने होंगे।
जमीन की रजिस्ट्री के दौरान खरीदार और विक्रेता दोनों को पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा।

Jamin Registry का देशभर में लागू होगा यह नियम आप सभी को बता दे कि यह नियम पूरे देश में लागू किया जा रहे हैं, राज्य के इस संदर्भ में निर्देश जारी किया भी जा चुकाहै। कई राज्य ऐसे हैं जो जमीन रजिस्ट्रेशन विभागों ने इसे लागू भी कर दिया है।