बिल्डिंग फेयरनेस: बीसीसीएल को समान मुआवजा नीति बनाने का आदेश

धनबाद, 21 जुलाई 2025

जिला प्रशासन ने कोयला खनन क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा प्रक्रिया को पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य रंजन ने सोमवार को बीसीसीएल अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर सभी क्षेत्रों के लिए समान मुआवजा नीति तैयार करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि एकसमान मुआवजा नीति से रैयतों को स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी कि उन्हें किन दस्तावेजों की आवश्यकता है और उन्हें उनकी भूमि के बदले क्या लाभ मिलेगा। इससे भू-अर्जन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और रैयतों को उनका अधिकार समय पर मिलेगा।

बैठक में लीज बंदोबस्ती, भूमि अधिग्रहण, रजिस्टर-2 का अद्यतन, म्यूटेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी गहन चर्चा हुई।

इस अवसर पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी राम नारायण खालको, आईटी मैनेजर रूपेश कुमार मिश्रा, बीसीसीएल के भू-संपदा महाप्रबंधक सहित सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधक, ईसीएल मुगमा के महाप्रबंधक और अंचल अधिकारीगण मौजूद रहे।

प्रशासन की इस पहल को भूमि मालिकों के हक में बड़ा कदम माना जा रहा है।