Jammu & kashmir News पुलवामा के न्यायिक अधिकारियों ने मुख्य न्यायाधीश ताशी राबस्तान को सम्मानित किया

स्टेट चीफ मुश्ताक पुलवामा जम्मू कश्मीर

श्रीनगर, 18 अक्टूबर : पुलवामा के न्यायिक अधिकारियों ने आज न्यायमूर्ति ताशी राबस्तान को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने पर सम्मानित किया। सम्मान समारोह में मुख्य न्यायाधीश की विशिष्ट यात्रा और न्यायपालिका में उनके उल्लेखनीय योगदान का जश्न मनाया गया।

पुलवामा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसीर अहमद डार के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रदर्शित असाधारण नेतृत्व गुणों के लिए हार्दिक बधाई दी और उनकी प्रशंसा की।

न्यायिक अधिकारियों ने न्यायपालिका के भीतर संस्थागत दक्षता बढ़ाने और व्यावसायिकता को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए मुख्य न्यायाधीश की सराहना की। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में न्यायिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में उनकी सक्रिय भूमिका, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, न्याय की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने में सहायक रही है। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल इन उपलब्धियों को और मजबूत करने और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए एक मजबूत और उत्तरदायी न्यायिक प्रणाली का निर्माण करने का वादा करता है।

पुलवामा के पूरे न्यायिक समुदाय की ओर से नसीर अहमद डार ने मुख्य न्यायाधीश ताशी राबस्तान के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में न्यायपालिका निष्पक्षता, न्याय और समावेशिता के आदर्शों को कायम रखते हुए आगे बढ़ती रहेगी।

सम्मान समारोह में मुख्य न्यायाधीश के प्रधान सचिव एम.के. शर्मा, एनडीपीएस, पुलवामा के विशेष न्यायाधीश मंजूर अहमद जरगर, पुलवामा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नूर मोहम्मद मीर, पुलवामा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जहांगीर अहमद बख्शी, पुलवामा की विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट फरीका नजीर, पुलवामा की न्यायिक मजिस्ट्रेट दानिश्ता शफी, पंपोर की न्यायिक मजिस्ट्रेट फखुर-उन-निसा, अवंतीपोरा की अतिरिक्त विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट मुनीर अहमद भट, जेजेबी, पुलवामा की प्रधान मजिस्ट्रेट उज्मा अमीन और त्राल की न्यायिक मजिस्ट्रेट अमन निसार मौजूद थे।

कार्यक्रम का समापन अधिकारियों द्वारा मुख्य न्यायाधीश के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के साथ हुआ, जिसमें एक कुशल न्याय वितरण प्रणाली सुनिश्चित की गई जो लोगों की जरूरतों के लिए सुलभ और उत्तरदायी बनी रहे।