Haryana News : वित्त विभाग हरियाणा की अनुचित सलाह पर मिशन निदेशक, हरियाणा, पंचकुला द्वारा एन.एच.एम. कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन को कम करने के लिये गैर सवैधानिक पत्र किया जारी।

हरियाणा सरकार एंव वित्त विभाग हरियाणा की अधिसूचना दिनांक 39000.1थ्क्.11ध्2017 दिनांक             22.12.2017 अनुसार  द्वारा 1 जनवरी 2018 से स्टेट हैल्थ मिशन हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी सेवा उप-नियम 2018 को लागु किया गया है। जिसमें कर्मचारी की 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा उपरान्त उसे छठे वेतनमान के अनुसार बेसिक पे ़ग्रेड पे ़महंगाई भत्ता ़चिकित्सा भत्ता सहित वेतन प्रदान करने एंव 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा उपरान्त बेसिक पे .ग्रेड .पे महंगाई भत्ता.मकान किराया भत्ता चिकित्सा भत्ता सहित वेतन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2018 से लगातार एन.एच.एम. कर्मचारियों को उक्त नियमानुसार वेतन प्रदान किया जा रहा है, व प्रत्येक एन.एच.एम. कर्मचारी की कार्यग्रहण तिथि अनुसार क्रमशः एक जुलाई/एक जनवरी को वार्षिक वेतनवृद्धि दी जाती है।  मिशन निदेशक हरियाणा, पंचकुला के पत्र क्रमांक।2024.7042.62 दिनांक 27.11.2024 को वित्त विभाग हरियाणा के पत्र के आधार पर कर्मचारी का वेतन फ्रीज करने बारे लिखते हुए कर्मचारी का वेतन 27.6.2024 से आगामी न बढ़ाने का पत्र दिनांक 27.11.2024 को जारी कर दिया गया है। जोकि स्टेट हैल्थ मिशन हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी सेवा उप-नियम 2018 के नियम नं. 13 के विरूद्ध है एंव चूंकि पत्र 27.11.2024 को जारी किया गया है, जबकि श्रम कानुन के अनुसार पूर्वव्यापि वेतन देने का कोई नियम नहीं है। जिन कर्मचारियों को 1 जुलाई को वार्षिक वेतनवृद्धि/अन्य लाभ प्रदान हो चुके है एंव जिन कर्मचारियों की 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा एक जुलाई के बाद तथा 27.11.2024 से पहले पूर्ण हो रही है उनको बढ़े हुए वेतन के स्थान पर पुनः 27.6.2024 के आधार पर कम वेतन प्रदान करना सर्विस उप-नियमों  श्रम नियमों के खिलाफ है।

कर्मचारी को होने वाले नुकसान का विवरण

27.06.2024

1900 26014 9475

2400 33472 12300

3200 42250 15625

4200 54757 20363

5400 67924 25350

उपरोक्त तालिका में कर्मचारियों को होने वाले वितिय नुकसान को दिखाने का प्रयास किया गया है।

एन.एच.एम. कर्मचारियों के हो रहे आर्थिक शोषण के मध्यनजर दिनांक 29.12.2024 को स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा की प्रदेश कार्यकारिणी की राज्य स्तरीय मिटिंग जीन्द में आयोजित की गई जिसमें निर्णय लिया गया कि सभी जिला मुख्यालयों पर एन.एच.एम. कर्मचारियों द्वारा 27 नवम्बर 2024 के पत्र की प्रतियां जलाई जायेगी तथा दिनांक 02.01.2025 को सिविल सर्जनों के माध्यम से मिशन निदेशक को ज्ञापन भेजे जायेगें। इसी कड़ी में आज दिनांक 2.01.2025 नागरिक अस्पताल नारनौल में जिले भर के एन.एच.एम. कर्मचारियों ने जिलाअध्यक्ष डा0 पुष्पेन्द्र की अध्यक्षता में एकत्रित होकर मिशन निदेशक द्वारा जारी वेतन कम करने वाले पत्र की प्रतियां जलाई गई तथा सिविल सर्जन डा0 धर्मेन्द्र सांगवान को मिशन निदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सिविल सर्जन द्वारा ज्ञापन को उच्च अधिकारियों को भेजने का आश्वासन दिया गया।

ज्ञापन में अनुरोध किया गया है कि राज्य स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के लगभग 10000 कर्मचारियों को  27.11.2024 से पहले सेवा उप-नियम के बिन्दु नं. 13 के तहत प्रदान किए गए लाभ को निरन्तर रखते हुए जनवरी माह में उनको 27.6.2024 के बाद में दिए गए लाभ के आधार पर वेतन जारी करने का कष्ट करें। अगर सरकार व प्रशासन द्वारा सेवा नियमो को फ्रिज करने के आदेशो को निरस्त नही किया जाता है तो हरियाणा प्रदेश का समस्त एनएचएम कर्मचारी आन्दोलन एंव कानुनी कार्यवाही के लिये विवश होगा जिसकी पुर्णतया जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी।

कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुये डा0 पुष्पेन्द्र ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का राज्य स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल 3-4 बार मुख्यमन्त्री  तथा 3-4 बार ही स्वास्थ्य मन्त्री से मिल चुका है, उनके द्वारा बार – बार आश्वस्त करने पर भी वित विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा मुख्यमन्त्री एवं स्वास्थ्य मन्त्री को गुमराह किया जा रहा है तथा बार-बार कर्मचारी विरोधी पत्र जारी किये जा रहें हैं। उन्होने बताया कि 02 नवम्बर 2021 को तत्कालीन मुख्यमन्त्री द्वारा एन.एच.एम. कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग देने की सैंद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जो कि आज तक लम्बित तो है ही, इसके विपरित कर्मचारियों से छटे वेतन का लाभ भी छिना जा रहा है, जो कि बहुत ही निन्दनीय है।

राज्य कार्यकारिणी सदस्य हरकेश ने बताया कि महेन्द्रगढ जिले में लगभग 83 एन.एच.एम. कर्मचारी ऐसे जो पिछले 05 वर्षों से नाममात्र वेतन में अपनी सेवा इस उम्मीद के साथ दे रहें हैं कि उनके पॉच वर्ष पूर्ण होन पर सम्मानजनक वेतन प्राप्त होगा, इन कर्मचारियों के जनवरी के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में पांच वर्ष पूर्ण हो रहें हैं, मिशन निदेशक के तुगलकी पत्र ने इन कर्मचारियों के आर्थिक हितों पर कुठाराघात किया है। जबकि इन कर्मचारियों के भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट अंकित किया गया था कि पांच वर्ष की सेवा पूर्ण होने उपरान्त महंगाई भत्ते का लाभ दिया जायेगा। उन्होने कहा कि यदि विभाग द्वारा तुगलकी पत्र को निरस्त नही किया जाता है तो संघ राज्य स्तरीय आन्दोलन करने पर मजबूर होगा।

इस अवसर पर जिला संयोजक संदीप यादव, जिला मन्त्री विनोद राव, कोषध्यक्ष नितेश बन्सल, दिलबाग सिंह, ओमबीर, कंवरपाल, गौरव कक्कड़,, बिन्दू यादव, पूजा यादव, ज्योतसना, मीरा यादव, सुनित यादव, रिंकी यादव, टीका बहादुर, जितेन्द्र, दिनेश सैनी, लोकेश शर्मा, संजू सैनी, जोगेन्द्र कुमार, दिनेश सैनी ईत्यादि उपस्थित थे।